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मुख्यमंत्री का आरोप, ओवररिएक्ट होकर कार्य कर रहे राज्य के सीईओ

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पर ओवररिएक्ट होकर काम करने का आरोप लगाया है. गुरुवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल को आड़े हाथ लिया. मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य के सीईओ ओवररिएक्ट कर रहे हैं.

कोलकाता.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) पर ओवररिएक्ट होकर काम करने का आरोप लगाया है. गुरुवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल को आड़े हाथ लिया. मुख्यमंत्री ने कहा : राज्य के सीईओ ओवररिएक्ट कर रहे हैं. अफसरों को डराया जा रहा है. सीएम ने सीईओ को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई आरोप हैं, जो हम बाद में सामने रखेंगे. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब बंगाल में 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में नया राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है.

कौन हैं राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल : मनोज कुमार अग्रवाल 1990 बैच के आइएएस अधिकारी हैं. वह फिलहाल बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं. लेकिन इससे पहले वह राज्य में खाद्य व आपूर्ति, वन विभाग, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में प्रधान सचिव की भूमिका निभा चुके हैं. मनोज कुमार अग्रवाल का नाम पहली बार चर्चा में 2018 में तब आया, जब उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं को लेकर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिये. यह कदम उस वक्त की सरकार को नागवार गुजरी और जल्द ही उन्हें उस विभाग से हटा दिया गया. बाद में, 2023 में उसी विभाग के तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को सीबीआइ ने राशन घोटाले में गिरफ्तार किया.

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में पूर्व सीईओ आरिज आफताब के रिटायर होने के बाद यह पद खाली हुआ था. राज्य सरकार ने आयोग को तीन नामों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे खारिज कर दिया. फिर बंगाल सरकार को नयी लिस्ट भेजनी पड़ी, जिसमें मनोज कुमार अग्रवाल, कृष्णा गुप्ता और बरुण कुमार राय के नाम शामिल थे.

आयोग ने मनोज कुमार अग्रवाल को चुना, क्योंकि वह जुलाई 2026 में रिटायर होंगे. यानी चुनाव के ठीक बाद वह रिटायर हो जायेंगे. चुनाव आयोग चाहता था कि नया सीईओ चुनावों के बाद रिटायर हो जाये, ताकि वह राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सके.

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