100 करोड़ की लागत से नाजिरगंज में बनेगा सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, जलजमाव से लोगों को मिलेगी मुक्ति

हावड़ा नगर निगम और सिंचाई विभाग मिलकर करेंगे काम

अगले वर्ष फरवरी से शुरू होगा कार्य

कुंदन झा, हावड़ा.

स्थायी ढंग से जल-जमाव की समस्या से निजात दिलाने के लिए हावड़ा नगर निगम ने सांकराइल के नाजिरगंज में करीब 100 करोड़ की लागत से सेंट्रल पंपिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया है. इस पंपिंग स्टेशन के बन जाने से हावड़ा शहर के पांच एडेड वार्डों (46-50) समेत कुल 50 वार्डों में मॉनसून के दौरान जलजमाव की समस्या से शहरवासियों को पूरी तरह से राहत मिलेगी. सलकिया, बामनगाछी, बेलगछिया, दासनगर, टिकियापाड़ा, कदमतला, शिवपुर, रामराजतला, जगाछा, जाना गेट, काजीपाड़ा, दानेश शेख लेन, बकुलतला सहित अधिकतर इलाकों में जल-जमाव की समस्या का समाधान हो जायेगा. इसके अलावा कोना एक्सप्रेस वे भी जल-जमाव की संकट से मुक्त होगा और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से जारी रहेगी.

पिछले महीने निगम में हुई बैठक

जानकारी के अनुसार, सितंबर महीने में पंपिंग स्टेशन बनाने को लेकर निगम मुख्यालय में एक बैठक हुई थी. इस बैठक में डीएम पी दीपप्रिया, पुलिस आयुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी, निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती, सिंचाई विभाग के इंजीनियर के अलावा हाजी हारुन रशीद खान मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष मसूद आलम खान शामिल थे. इस बैठक में नाजिरगंज में पंपिंग स्टेशन बनाने को लेकर सहमति हो गयी. यह काम निगम और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से मिलकर करेगी. चेयरमैन डॉ सुजय चक्रवर्ती ने कहा कि दो साल पहले इस परियोजना की योजना बनायी गयी थी, लेकिन नाजिरगंज में अतिक्रमण और फंड की समस्या के कारण यह योजना अधर में लटक गयी थी.

अतिक्रमण को हटाना निश्चित तौर पर चुनौती था. अतिक्रमण हटाने को लेकर हाजी हारुन रशीद खान मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष मसूद आलम खान से बात की गयी. आखिरकार, उनकी मदद से अतिक्रमण को हटा पाना संभव हो सका. डॉ चक्रवर्ती ने कहा कि इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो गयी है. उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में इस पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. स्टेशन बनने के बाद हावड़ा शहर में जल-जमाव की समस्या नहीं रहेगी. गरफा ब्रिज के आसपास भी जल-जमाव नहीं होगा. दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. वहीं, मसूद आलम खान ने कहा कि जिस जगह पर यह पंपिंग स्टेशन बनाया जायेगा, वहां पर अवैध ढंग से रह रहे लोगों को हटा दिया गया है. निगम की एक जमीन पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है.