दो कंपनियों को जमीन देने के फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी

कोलकाता. राज्य सरकार ने औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए झाड़ग्राम में दो औद्योगिक कंपनियों को ज़मीन देने का फ़ैसला किया है. सोमवार को नबान्न में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गयी. नबान्न सूत्रों ने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य, बुनियादी ढांचा विकास एवं रोज़गार संबंधी स्थायी समिति की सिफ़ारिश पर यह फ़ैसला लिया गया है. सरकारी दस्तावेज़ों के अनुसार झारग्राम के दो मौज़ा सुखनीबासा और घाघराशोल इलाके में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम (डब्ल्यूआईडीसी) के अंतर्गत कुल 149.64 एकड़ ज़मीन दो औद्योगिक कंपनियों को “फ्री होल्ड ” आधार पर दी जा रही है. जिन दो कंपनियों को ज़मीन मिल रही है, उसमें कैप्टन इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड है. वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार के सभी नियमों के अनुसार लिया गया है. यदि यह परियोजना क्रियान्वित होती है, तो झाड़ग्राम में बड़े पैमाने पर निवेश आयेगा और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय पश्चिम बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की मुख्यमंत्री की पहल का हिस्सा है. राज्य प्रशासन के अनुसार भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों कंपनियां परियोजना को शीघ्रता से शुरू कर सकेंगी. उम्मीद है कि इससे झाड़ग्राम क्षेत्र में उद्योग-आधारित आर्थिक बुनियादी ढांचा और मजबूत होगा.