सुनवाई प्रक्रिया शुरू होने की पूर्व संध्या पर चुनाव आयोग का अहम फैसला
संवाददाता, कोलकाताराज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया में सुनवाई का दौर शनिवार से शुरू होने जा रहा है. सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतुआ समुदाय के लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है. बताया गया है कि एसआइआर प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों के रूप में नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत प्रदान किया गया प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा. आयोग ने कहा कि सीएए सर्टिफिकेट तभी स्वीकार किया जायेगा, जब वे नये सिरे से फॉर्म छह भरकर आवेदन करेंगे. मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची पहले ही जारी हो चुकी है. मतुआ समुदाय के कई लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उन्हें नागरिकता सर्टिफिकेट मिल गया है. आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं, उनकी सूची में सीएए सर्टिफिकेट शामिल नहीं है. यह सर्टिफिकेट लिया जायेगा या नहीं, इस पर हंगामा हो रहा था. इसी बीच, आयोग ने सीएए प्रमाण पत्र को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है. इसके अलावा, अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है, तो भी फॉर्म छह के माध्यम से नये सिरे से आवेदन किया जा सकता है, जब फाइनल लिस्ट जारी होगी, उसमें उनका नाम दर्ज हो जायेगा.तृणमूल कांग्रेस की सांसद ममता बाला ठाकुर ने उठाये सवाल
इस बारे में तृणमूल कांग्रेस की सांसद ममता बाला ठाकुर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं कह रहा है कि 11 दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी. वह यह कहा जा रहा है कि सीएए सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन वह आधार कार्ड को क्यों वैध प्रमाणपत्र नहीं मान रहे हैं ?70 हजार कर चुके हैं सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन : भाजपा
इस संबंध में भाजपा नेता जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा कि राज्य में अब तक 70 हजार लोगों ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था, जिन्हें सर्टिफिकेट भी जारी हो चुके हैं और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल रहेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
