केंद्रीय योजनाओं की राशि रोकने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का प्रस्ताव पारित कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस की ओर से केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य को मिलने वाली राशि रोके जाने के खिलाफ शुक्रवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया. प्रस्ताव में केंद्रीय योजनाओं की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की गयी. तृणमूल की ओर से सचेतक निर्मल घोष ने विधानसभा के नियम 185 के तहत यह प्रस्ताव पेश किया था. प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री डॉ प्रदीप मजूमदार ने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद से केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत बंगाल को मिलने वाली राशि रोक दी. उन्होंने केंद्र पर बंगाल के लोगों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. वहीं, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया और इसे पूरी तरह से राजनीतिक प्रस्ताव बताया. शुभेंदु ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, पैसे का हिसाब नहीं देने, उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में विफल रहने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. इसके लिए तृणमूल कांग्रेस एवं राज्य सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने कहा राजनीतिक कारणों से ममता सरकार हर सत्र में ऐसे कई प्रस्ताव लाती है, जिन्हें वे संख्या बल पर सदन से पारित कराते हैं. लेकिन नतीजा शून्य निकलता है, क्योंकि आरोप झूठे होते हैं. उन्होंने तृणमूल पर संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से राज्य के लोगों को वंचित करने का आरोप लगाया. शुभेंदु ने मुख्य सचिव को बैठक करने का दिया प्रस्ताव : शुभेंदु ने केंद्रीय निधि के आवंटन और उपयोग पर भाजपा विधायकों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव से बैठक करने का अनुरोध किया. इसके बाद विधानसभा के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य के असहयोग के कारण 47 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिल सका. गांवों में गरीबों के लिए 83 लाख शौचालय नहीं बन पाये. 50 लाख किसान पीएम फसल बीमा के लाभ से वंचित रह गये.
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