नबान्न और कालीघाट में रैली, जुलूस व सभा पर रोक

शांतिपूर्ण अभियान के लिए पुलिस ने तय किये वैकल्पिक स्थान

संवाददाता, कोलकाता

आरजी कर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म व हत्या की घटना को एक वर्ष पूरा होने के मौके पर शनिवार को राज्य सचिवालय नबान्न और कालीघाट की ओर दो अलग-अलग अभियानों का आह्वान किया गया है. हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि नबान्न व कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास रैली, प्रदर्शन और अभियान पर रोक है. ऐसे में पुलिस ने शांतिपूर्ण अभियान के लिए वैकल्पिक स्थान तय किये हैं.

शुक्रवार को भवानी भवन में राज्य पुलिस के एडीजी (कानून-व्यवस्था) जावेद शमीम, एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतीम सरकार, कोलकाता पुलिस के आयुक्त मनोज वर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया. इस दौरान श्री शमीम ने कहा कि “हमने सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से मिली जानकारी के आधार पर सतर्कता बरती है. पुलिस को अभियान के बारे में न तो कोई लिखित आवेदन मिला और न ही कोई मेल. पिछले वर्ष अभियान चलाने वाले छात्र संगठन से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने इस बार अभियान में किसी प्रकार की भागीदारी से इनकार किया है.” एडीजी (दक्षिण बंगाल) सुप्रतीम सरकार ने कोलकाता हाइकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि “रैली, जुलूस व सभा करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कानून के अनुसार और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाये.” नबान्न और कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री आवास और उनके आसपास के क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू है. इस वजह से यहां किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या सभा पर रोक रहेगी. पुलिस ने अभियान के लिए नबान्न की जगह सांतरागाछी बस स्टैंड और कालीघाट की जगह रानी रासमणि एवेन्यू वैकल्पिक स्थान को तय किया है. इन दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति होगी. इसके अलावा मंदिरतला बस स्टैंड, बंकिम सेतु के नीचे और हावड़ा मैदान में भी लोग एकत्र हो सकते हैं, जहां कुल 1200 लोगों तक की अनुमति है.

कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने स्पष्ट किया कि कालीघाट की प्रस्तावित रैली को मंजूरी नहीं है और इसके बदले में दूसरी वैकल्पिक स्थान चिन्हित किया गया है. पुलिस व प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि किसी भी अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था का उल्लंघन नहीं हो, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे. पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून का उल्लंघन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जायेगी.