देवव्रत माइति की हत्या का केस झारखंड स्थानांतरित करने के आवेदन पर सियासी घमासान

सीबीआइ ने किया है आवेदन

सुप्रीम कोर्ट ने 42 तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं को जारी किया नोटिस

हल्दिया. नंदीग्राम के चिल्लाग्राम में 2021 के विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा में भाजपा नेता देवव्रत माइति की मौत का मामला एक बार फिर सियासत के केंद्र में है. इस प्रकरण में सीबीआइ की ओर से केस को कोलकाता हाइकोर्ट से झारखंड स्थानांतरित करने के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के 42 नेताओं/कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है. इनमें तृणमूल नेता शेख सूफियान, अबू ताहेर, शाहाबुद्दीन समेत कई स्थानीय नेता शामिल हैं. सभी आरोपितों को नोटिस की प्रति मिल गयी है. 10 नवंबर को सीबीआइ के वकील मुकेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मामले के निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षण हेतु सुनवाई को झारखंड स्थानांतरित किया जाये. 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर आरोपितों से एक महीने के भीतर अपना पक्ष या आपत्ति पेश करने को कहा. साथ ही अदालत ने पूछा है कि यह मामला झारखंड क्यों न भेजा जाये?”

नोटिस मिलने पर तृणमूल नेता शेख सूफियान ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक प्रतिशोध के तहत हमें निशाना बनाने की कोशिश हो रही है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हत्या के आरोपी नंदीग्राम में खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं. सीबीआइ की सख्त कार्रवाई तक ऐसी घटनाएं रुकेंगी नहीं. भाजपा ने तृणमूल पर राजनीतिक संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है. उधर, तृणमूल ब्लॉक-1 कमेटी के सदस्य बाप्पादित्य गर्ग ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा, सीबीआइ का इस्तेमाल कर बंगाल को अस्थिर करने की कोशिश करती है. यह राजनीति से प्रेरित कदम है. उन्होंने बताया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की नजर बनी हुई है. दूसरी ओर, मृत भाजपा नेता देवव्रत माइति की पत्नी ने कहा कि सीबीआइ अपना काम कर रही है. मैं चाहती हूं कि जो भी दोषी हों, उन्हें सजा मिले.