उधार लेकर खरीदी पूजा के लिए मिठाई : ममता

कोलकाता: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 500 व 1000 रुपये के नोट रद्द किये जाने के फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं. उन्होंने इस फैसले के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस फैसले से देश के 99 प्रतिशत लोग परेशान हैं.

बुधवार को एक जगद्धात्री पूजा के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अड़ियल फैसले के कारण देश में चारों आेर अघोषित बंद का वातावरण है. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति यह हो गयी है कि आज उन्हें पूजा के लिए मिठाई खरीदने के लिए लोगों से पैसे उधार लेने पड़े. पर उधार तो एक दिन मिलेगा, कोई रोज-रोज उधार थोड़े ही देगा.

सुश्री बनर्जी ने कहा कि उन्होंने स्वयं घर के खर्च के लिए मंगलवार को बैंक से 50 हजार रुपये निकाले थे. सभी 500 रुपये के नोट थे. केंद्र के इस फैसले से घर चलाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने लोगों से सवाल किया कि बैंक से पैसे निकालने पर बैंक कितने 10, 50 व 100 के नोट देता है. केंद्र पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार अनाप-शनाप काम दिखा रही है आैर काम दिखाने के चक्कर में बाजार, अस्पताल सब कुछ बंद हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार बैंक से भी जाली नोट दिया जाता है. क्रेडिट कार्ड से खरीदारी की बात की जा रही है, पर कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वयं उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है. अब तो क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से भी पैसे गायब हो जा रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि केंद्र सरकार बताये कि अब तक विदेशों से कितना काला धन देश में आया है. जिनके पास लाख-लाख व हजार करोड़ रुपया काला धन है, उनमें से कितनों को पकड़ा गया है. ऐसा न कर देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है. दुकानदार 500 के नोट नहीं ले रहे हैं. बस वाले इनकार कर रहे हैं. मरीज अस्पताल में भरती नहीं हो पा रहे हैं. इस स्थिति में चारों आेर अफरातफरी मच गयी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं काला धन पर अंकुश लगाने की समर्थक हैं, पर उसके लिए केंद्र सरकार ने जो तुगलगी फैसला लिया है, उससे आम लोग मुसीबत में पड़ गये हैं. इस फैसले से काफी लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि उचित तो यह था कि प्रधानमंत्री परिस्थिति के अनुसार फैसला लेते, पर ऐसा नहीं किया गया. मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को अपदस्थ कर देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की.