जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से मांगी रोज वैली से जुड़ी फाइलें
कोलकाता : करोड़ों रुपये के रोज वैली चिटफंड घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में सीबीआइ अधिकारियों ने बुधवार को राज्य सचिवालय नवान्न भवन का दौरा किया. यह पहला मौका है जब रोज वैली घोटाले के सिलसिले में जांच एजेंसी के कर्मचारी राज्य सचिवालय पहुंचे. सूत्रों ने कहा कि सीबीआइ कर्मचारी सुबह सचिवालय पहुंचे और दो पत्र सौंपे. पहला पत्र मुख्य सचिव राजीव सिन्हा के लिये था और दूसरा पत्र भूमि विभाग के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के लिये था.
जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से कहा कि वह रोज वैली घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें जमा कराये और भूमि विभाग के ओएसडी को 18 अक्तूबर को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिये समन किया गया है. सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा : सीबीआइ राज्य सरकार और रोज वैली समूह के बीच हुए भूमि सौदे के बारे में जानकारी चाहती है. सीबीआइ सूत्रों ने कहा : जांच के उद्देश्य से यह राज्य सचिवालय का नियमित दौरा था.
उन्होंने राज्य सरकार से सहयोग की मांग की. सरकारी अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से पोंजी योजना वाली कंपनी के साथ हुए सौदे की प्रकृति और जमीन की जगह के बारे में भी जानकारी मांगी है. सीबीआइ का आरोप है कि पुलिस को कई बार कहने पर भी रोजवैली मामले की फाइलों को उनके पास नहीं भेजा गया. राज्य पुलिस को इस संबंध में कई बार पत्र भी दिया गया है, लेकिन राज्य पुलिस की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है.
राज्य पुलिस ने किसी किस्म का सहयोग नहीं किया है. रोज वैली चिटफंड घोटाले में हजारों आम आदमी की मेहनत की कमाई डूब गयी. रोज वैली ने अवैध योजनाओं के जरिये जनता से करीब 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जुटायी. निवेशकों को कोई राशि वापस नहीं मिली है.
