राज्य सरकार के कर्मचारियों का और बढ़ा वेतन, ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ी

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सिफारिश से अधिक किया मंजूर

बेसिक पे अगर 100 रुपये तो वह बढ़ कर हुआ 280.90 रुपये

कोलकाता : सरकारी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशें अगले वर्ष एक जनवरी से प्रभावी हो जायेंगी. उन्होंने कहा कि कई मामलों में मुख्यमंत्री ने सिफारिशों से अधिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी.

श्री मित्रा ने वेतन बढ़ोतरी समझाने के लिए कहा कि किसी कर्मचारी का बेसिक पे अगर 100 रुपये है तो उसमें बढ़ोतरी, डीए मिलकर वह अब 280.90 रुपये हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने पूर्व में घोषणा की थी कि यह 257 रुपये होगा. इसकी वजह है कि बेसिक पे में 2016 से तीन फीसदी की बढ़ोतरी को भी शामिल किया जा रहा है. वेतन बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आयेगा. एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोई एरियर नहीं देगी.

छठे वेतन आयोग का गठन राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन के पुनर्गठन के लिए 2016 के विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले 27 नवंबर 2015 को किया गया था. प्रो अभिरूप सरकार की अध्यक्षता वाले पैनल को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था. हालांकि, बाद में इसे समय-समय पर विस्तार दिया गया. सरकार को यह रपट 13 सितंबर को मिली थी.