कोलकाता : स्कूलों में बांटा जायेगा सीएम का फोटो लगा ग्रीटिंग्स कार्ड
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :07 Jan 2019 4:05 AM (IST)
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कोलकाता : राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी गयी हैं. अब बच्चों को स्कूल में नये साल की शुभकामनाएं देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री का फोटो व संदेश के साथ ग्रीटिंग कार्ड (अभिनंदन कार्ड) स्कूलों में वितरित […]
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कोलकाता : राज्य के अनुदान प्राप्त स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत बच्चों को कई तरह की सुविधाएं दी गयी हैं. अब बच्चों को स्कूल में नये साल की शुभकामनाएं देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री का फोटो व संदेश के साथ ग्रीटिंग कार्ड (अभिनंदन कार्ड) स्कूलों में वितरित करने का निर्देश दिया गया है. यह प्रक्रिया 7 (सोमवार) जनवरी से शुरू की जायेगी.
सरकार के इस फैसले का शिक्षकों व हेडमास्टरों ने स्वागत किया है. कई हेडमास्टरों का कहना है कि यह अच्छा कदम है. इससे बच्चे खुद को सम्मानित महसूस करेंगे. इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने यह कदम नहीं उठाया है.
केवल मेधावी व टॉपरों को ही सम्मानित किया जाता था. इस विषय में आदर्श माध्यमिक विद्यालय (श्यामबाजार) के हेडमास्टर डॉ. एपी राय का कहना है कि यह काफी स्वागत योग्य कदम है. इस प्रयास से बच्चे खुद को बहुत गाैरान्वित महसूस करेंगे.
नालिया डे स्कूल (बेलगछिया) के प्रिंसिपल इस्लाम अख्तर का कहना है कि पहली बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री ने ऐसा कदम उठाया है. कई बच्चे अपने राज्य की मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं जानते हैं. इस कदम से बच्चे खुश होंगे. हावड़ा के स्कूल के हैडमास्टर का कहना है कि यह बच्चों के लिए नये साल का तोहफा और अनुभव होगा.
शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह ग्रीटिंग कार्ड पहले जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया है. यहां से डीआई व स्कूलों को वितरित किया जायेगा. स्कूल के हेडमास्टर कार्ड बांटने से पहले उस पर प्रत्येक बच्चे का नाम लिखेंगे. नर्सरी से 12वीं तक के लगभग 15 मिलियन बच्चों को यह कार्ड दिया जायेगा.
राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में बांटा जायेगा. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार से स्कूलों को कार्ड वितरित करना होगा. पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के राज्य प्रोजेक्ट निदेशक ने सभी राज्य मजिस्ट्रेट व जिला प्रोजेक्ट निदेशकों को इस तरह का नोटिस जारी किया है.
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