कोलकाता : केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया व डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से देश के आर्थिक विकास में गति आयी है. भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है. जो तेज गति से विकास की ओर अग्रसर है. ये बातें राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने उद्योग परिसंघ भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स की 118वीं वार्षिक सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कहीं.
उन्होंने बैंकों के समक्ष उपस्थित गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने डिफाल्टरों पर नकेल कसने के लिए कई प्रावधान किये हैं. बैंकों की लेन-देन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है. उन्होंने जीएसटी पर उद्यमियों की चिंता को वाजिब बताया, जिस पर सरकार आवश्यक बदलाव कर रही है.
इस अवसर पर भारत चेंबर के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सामाजिक उत्थान के लिए कई योजनाओं को लागू किया है जिसमें कन्याश्री को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की गयी है.
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से मध्यम व लघु उद्यमियों के लिए भी कई योजनाओं को लागू किया गया है जिसका असर बंगाल के आर्थिक विकास पर पड़ा है. उन्होंने बीसीसीआइ की ओर से हाल ही में रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व इसमें वीर नारी सम्मान व युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवालों को सम्मानित करने का जिक्र किया.
साथ ही उन्होंने राज्यपाल से उद्यमियों के सामने आयी समस्याओं पर गौर करने का अनुरोध किया. समारोह के अंत में उपाध्यक्ष एनजी खेतान ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए तुष्टिकरण की राजनीति से हटकर देश के विकास में सार्थक योजनाओं का लागू करने की बात कही.
