रोहिंग्या का बायोमेट्रिक ब्योरा तैयार करें राज्य, उग्रवादी संगठनों से कोई समझौता नहीं होगा : राजनाथ सिंह

कोलकाता : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्यों से रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान कर उनका बायोमेट्रिक ब्योरा एकत्र करने को कहा गया है. राज्यों की रिपोर्ट को केंद्र राजनयिक माध्यम से म्यामांर सरकार को भेजेगी. यहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने अंतरराज्यीय संबंधों और माओवादी समस्या सहित सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की.

बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी शामिल हुए. ओड़िशा की ओर से इस बैठक में वित्त मंत्री शशिभूषण बेहरा ने हिस्सा लिया.

राज्य सचिवालय नवान्न के सभागार में बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहिंग्या मुद्दे पर केंद्र सरकार की नजर है. सभी राज्यों को नोटिस जारी कर सतर्क रहने को कहा गया है. देशभर में अवैध रूप से रह रहे राेहिंग्या का बाॅयोमेट्रिक्स ब्योरा जुटाने का जिम्मा राज्य सरकारों को सौंपा गया है. राज्य सरकार ब्योरा जुटा कर केंद्र को देंगी.

फिर राजनयिक चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार म्यांमार के साथ कार्रवाई की शुरुआत करेगी. इससे पहले गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि राज्य सरकारों को स्थानीय पुलिस को रोहिंग्या और अन्य अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक ब्योरा लेने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, अधिकारी ने बताया था कि बायोमेट्रिक ब्योरा लेने का यह मतलब नहीं है कि उन्हें कोई वैध पहचान दस्तावेज दिया जायेगा. शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) में देश में रह रहे करीब 14,000 रोहिंग्या पंजीकृत हैं जबकि करीब 40,000 अवैध रूप से रह रहे बताये जा रहे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि हम किसी भी हाल में माओवादी, उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों जैसी ताकतों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे. माओवाद, उग्रवाद व आतंकवाद जैसी सुरक्षा की चुनौती देने वाले तत्वों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ठीक से काम कर रही है. हम माओवादियों, उग्रवादियों और आतंकवादियों की हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित और चौकस हैं. श्री सिंह ने बताया कि आज की बैठक में लाये गये 30 मामलाें में से 26 का समाधान कर दिया गया है.

वहीं, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की मांग पर टिप्पणी करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को जितनी केंद्रीय अद्धसैनिक बलों की जरूरत होगी, केंद्र उपलब्ध करायेगा. चुनाव के समय निर्वाचन आयोग जितने सुरक्षा बल की जरूरत बताता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है. श्री सिंह ने बैठक के कुशल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आभार जताया.