प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले ममता बनर्जी ने की किसानों के कर्जमाफी की मांग

कोलकाता : राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग की है. नीति आयोग के कृषि क्षेत्र को लेकर केंद्र पोषित योजनाओं पर बनी मुख्यमंत्रियों की उप समिति के संयोजक व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र देकर मुख्यमंत्री ने यह मांग की है.

गौरतलब है कि 12 जुलाई को नयी दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र पाेषित योजनाओं पर मुख्यमंत्रियों के उप समिति व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की बैठक होनेवाली है. इस बैठक में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने उप समिति के संयोजक को पत्र लिख कर सूचित कर दिया है कि वह 12 जुलाई को नयी दिल्ली में होनेवाली इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी. इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के नीति आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने केंद्र सरकार को लिखे हुए पत्र में कहा है कि 12 जुलाई को होनेवाली बैठक के लिए नीति आयाेग द्वारा भेजा गया आमंत्रण पत्र उन्हें 10 जुलाई की शाम को मिला है. मात्र एक दिन के अंदर वह अपना कार्यक्रम कैसे तय कर सकती हैं. वह पहले से ही उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं और 12 जुलाई को उत्तरकन्या में उत्तर बंगाल के जिलों को लेकर प्रशासनिक बैठक करेंगी.

केंद्र सरकार ने किसानों की फसल की न्यूनतम कीमत में वृद्धि की है और इसका ही प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के दौरे पर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि नीति आयोग की उप समिति द्वारा उन्हें पत्र काफी देर से मिला है. इसलिए वह बैठक में हिस्सा नहीं ले पायेंगी. प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने पत्र लिख कर किसानों के कर्ज को माफ करने, उनकी आमदनी बढ़ाने सहित कई मुद्दों को लेकर कदम उठाने की मांग की है. लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने सुझावों को पत्र के माध्यम उप समिति को सौंप दिया है.

जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता फैलाने का किया आह्वान

कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार नियोजन के महत्व पर बल दिया. संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या दिवस को दुनियाभर में जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचनाओं का प्रसार करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान करता है. इस साल का ध्येय वाक्य ‘परिवार नियोजन मानवाधिकार है. ‘ सुश्री बनर्जी ने बुधवार सुबह ट्वीट किया : आज जनसंख्या दिवस पर है. इस साल के ध्येय वाक्य ‘परिवार नियोजन मानवाधिकार है’ को ध्यान में रखकर हम जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने की कोशिश करें.