कोलकाता : बाइक खरीदने के लिए लाइसेंस जरूरी : शुभेंदू

कोलकाता : बाइक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवहन विभाग को नयी निर्देशिका जारी की है, जिसके अनुसार अब मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य होगा. जिनके पास भी लाइसेंस नहीं होगा, वे अब मोटरसाइकिल नहीं खरीद पायेंगे. यह जानकारी बुधवार को राज्य के परिवहन व पर्यावरण मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने दी.

गौरतलब है कि बुधवार को उन्होंने पर्यावरण विभाग में मंत्री का पदभार ग्रहण किया. पदभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने कहा कि राज्य में जिस प्रकार से बाइक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, उसे नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

परिवहन विभाग की ओर से सभी आरटीओ को निर्देश भेज दिया गया है और आरटीओ के अधिकारियों को सभी डीलरों को इस निर्देश के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया गया है. मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जिस क्रेता का नाम लिखाया जायेगा, उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य होगा. बिना लाइसेंस के बाइक की बिक्री नहीं की जा सकती.

गौरतलब है कि महानगर में पिछले कुछ दिनों में हुईं सड़क दुर्घटनाओं में मरनेवाले लोगों में ज्यादातर किशोर थे, जिनके पास लाइसेंस नहीं था.

मोटरसाइकिल परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर होता था और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा भी देखा गया है कि बिना किसी लाइसेंस के मोटरसाइकिल बेची गयी थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सेफ ड्राइव, सेव लाइव अभियान शुरू किया है और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है. लेकिन राज्य सरकार दुर्घटनाओं की संख्या और भी कम करना चाहती है, जिसके लिए यह निर्णय लिया गया है.

पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की पहल

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग की ओर से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कई पहल शुरू की गयी है. बुधवार को राज्य के परिवहन व पर्यावरण मंत्री शुभेंदू अधिकारी ने परिवेश विभाग में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्लास्टिक बैग को लेकर सख्ती बरती जायेगी, लोग कम से कम इसका इस्तेमाल करें. उन्होंने बताया कि प्रदूषण मापने वाले यंत्रों की संख्या भी पहले से अधिक बढ़ाया गया है.

इधर प्लास्टिक के बैग की जगह जूट के बैग इस्तेमाल पर भी जोर दिया जायेगा. 18 जुलाई को रबिंद्र सदन में एक कार्यक्रम के जरिये भी स्कूली बच्चों में परिवेश को स्वच्छ बनाये रखने के लिए वृक्ष लगाने पर बल दिया जायेगा.

सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कोई सरचार्ज नहीं लगाने का प्रस्ताव

कोलकाता. मोबाइल ऐप के माध्यम से कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के अनियंत्रित किराया प्रणाली रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रस्ताव पेश किये हैं.

बुधवार को राज्य के परिवहन मंत्री ने ऐप के माध्यम से सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों के साथ बैठक की. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान राज्य सरकार ने कंपनियों को सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक किसी प्रकार का सरचार्ज नहीं लेने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही राज्य सरकार ने सरचार्ज की अधिकतम मात्रा 45 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया है.

इसके साथ ही परिवहन विभाग ने कंपनियों को सरचार्ज को लेकर प्रत्येक माह रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. हालांकि, कैब कंपनियों ने अभी फिलहाल राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कुछ नहीं कहा है. कैब कंपनियों को गुरुवार तक अपना जवाब देने को कहा गया है.

ऐप के माध्यम से कैब सेवा शुरू करेगी राज्य सरकार!

ऐप के माध्यम से कैब सेवा प्रदान करनेवाली कंपनियों की मनमाने किराया वसूलने की घटना पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार ने अब ऐप के माध्यम से कैब सेवा शुरू करने की योजना बनायी है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा गतिधारा योजना के तहत बेरोजगार युवकों को गाड़ी प्रदान कर रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, अब राज्य सरकार यहां के मध्यम वर्गीय लोगों की सुविधा के लिए ऐप के माध्यम से कैब सेवा शुरू करना चाहती है. हालांकि इस बारे में फिलहाल किसी भी अधिकारी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया.