नेशनल कंटेंट सेल
संस्था की ओर से जारी ‘एनुअल सर्वे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टम्स’ के पांचवें संस्करण में यह बात कही गयी है. संस्था भारतीय शहरों में कानून, नीतियों और संस्थागत क्रियाकलापों के माध्यम से गवर्नेंस पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में शामिल 23 शहरों में से आधे शहर देश की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा है, लेकिन ये इतना भी कर संग्रह नहीं कर पाते जिससे कि म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके. देश में म्यूनिसिपल कर्मचारियों की एक तिहाई सीटें खाली है. म्यूनिसिपल कमिश्नर का औसत कार्यकाल 10 महीने है. कोलकाता में म्यूनिसिपल कमिश्नर का कार्यकाल जहां एक साल है, वहीं मुंबई में दो साल तक कमिश्नर एक जगह पर टिक पाते हैं.

