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पश्चिम बंगाल : चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में

पश्चिम बंगाल : तृणमूल सांसदों ने 24 घंटे धरने पर बैठने का एलान किया. कुछ मिनट बाद दिल्ली पुलिस धरना खत्म कराने पहुंची. दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे तृणमूल नेताओं को हिरासत में लिया है.

पश्चिम बंगाल : केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए तृणमूल के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग (Election Commission) की पूर्ण पीठ से मुलाकात की. आयोग के समक्ष अपनी शिकायतें और मांगें रखने के बाद वे बाहर आकर धरने पर बैठ गये. तृणमूल सांसदों ने 24 घंटे धरने पर बैठने का एलान किया. कुछ मिनट बाद दिल्ली पुलिस धरना खत्म कराने पहुंची. दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे तृणमूल नेताओं को हिरासत में लिया है.

एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुख को जल्द से जल्द बदला जाए : डोला सेन

तृणमूल सांसद डोला सेन ने कहा, हमने चुनाव आयोग से एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुख को बदलने की अपील की है और इसी मांग को लेकर हम 24 घंटे शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे. तृणमूल सांसद डोला सेन ने कहा, पीएम मोदी और अमित शाह सोचते हैं कि एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स सब उनके खिलौने हैं, हम यह नहीं मानते इसलिए हमने चुनाव आयोग से सिफारिश की है कि एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के प्रमुख को जल्द से जल्द बदला जाए.

तृणमूल ने सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने का मांगा था समय

भूपतिनगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की भूमिका पर ‘अति सक्रियता’ का आरोप लगाते हुए तृणमूल ने सोमवार को चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था. पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी को शाम 4 बजे का वक्त दिया गया था. इसी के तहत तृणमूल प्रतिनिधिमंडल आयोग के कार्यालय गये. उस टीम में डेरेक ओ’ब्रायन, मोहम्मद नदीमुल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, शांतनु सेन, अबीररंजन विश्वास और सुदीप राहा शामिल थे.
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राज्य सरकार के प्रशासन के अधिकारियों को नए घर बनाने के लिए अनुमित दी जाए

तृणमूल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं. हमने चुनाव आयोग से एक मानवतावादी अपील की है कि जलपाईगुड़ी में आए तूफान में कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो गए. ऐसे में राज्य सरकार के प्रशासन के अधिकारियों को नए घर बनाने के लिए अनुमित दी जाए.

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