पश्चिम बंगाल : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी के बिल पर किया हस्ताक्षर

पश्चिम बंगाल : विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं. ममता ने कहा, ''हमारे राज्य के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस (C. V. Ananda Bose) ने आखिरकार राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि के लिए विधानसभा में पेश किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए है. नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उन्होंने इस बिल पर सहमति जताई. नतीजतन, बढ़ी हुई सैलरी का फैसला अप्रैल महीने से प्रभावी होगा. शनिवार सुबह राजभवन से एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से पोस्ट किया गया कि राज्यपाल ने दोनों विधेयकों पर अपनी सहमति दे दी है.

Hon’ble Governor Dr. C. V. Ananda Bose has assented to the following Bills:
The Bengal Legislative Assembly (Members’ Emoluments) (Amendment) Bill, 2023, and
The West Bengal Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 2023

— Raj Bhavan Kolkata (@BengalGovernor) March 16, 2024

7 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र में ममता बनर्जी ने की थी घोषणा
7 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी मंत्रियों, राज्य के मंत्रियों और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही हैं. ममता ने कहा, ”हमारे राज्य के विधायकों का वेतन देश में सबसे कम है. इसलिए हमारी सरकार ने विधायकों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है.अपनी सैलरी के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा, ‘पूर्व सांसद के तौर पर मुझे 1 लाख रुपये पेंशन मिलती है. इसके अलावा विधायक के तौर पर मुझे वेतन मिलता है. लेकिन मैं इसे नहीं लेती हूं.
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वेतन में बढ़ोतरी की गई है तीन स्तरों पर

वेतन में बढ़ोतरी तीन स्तरों पर की गई थी. विधायकों का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह था. यह बढ़कर 50 हजार रुपये हो गया. राज्य के मंत्रियों को 10 हजार 900 रुपये महीना मिलता था. अब से उन्हें 50 हजार 900 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा राज्य में पूर्व मंत्रियों का वेतन 11 हजार रुपये था उन्हें इस बार से 51 हजार रुपये वेतन के तौर पर मिलेंगे.

विधायकों को भत्ते में भी की गई बढ़ोतरी

सरकार की वेतन संरचना के अनुसार, राज्य के विधायकों को भत्ते और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अब तक कुल 81,000 रुपये मिलते थे. इस बार से उन्हें कुल 1 लाख 21 हजार रुपये मिलेंगे. विपक्षी दलों के नेताओं और राज्य के मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों को इतने दिनों के लिए कुल मिलाकर 1 लाख 10 हजार रुपये मिलते थे. इस बार से उन्हें करीब डेढ़ लाख रुपये मिलेंगे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मंत्री व विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी करना काफी आवश्यक था. मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में कहा कि वे अपना वेतन नहीं बढ़ायेंगी.