सीएम ने अचानक स्थगित किया नयी दिल्ली का दौरा

Updated at : 26 Jul 2024 2:04 AM (IST)
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सीएम ने अचानक स्थगित किया नयी दिल्ली का दौरा

मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को अपना नयी दिल्ली दौरा अचानक स्थगित कर दिया. सुश्री बनर्जी को 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नयी दिल्ली के लिए रवाना होना था.

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संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को अपना नयी दिल्ली दौरा अचानक स्थगित कर दिया. सुश्री बनर्जी को 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नयी दिल्ली के लिए रवाना होना था. अब वह शुक्रवार को नयी दिल्ली जा सकती हैं. हालांकि, उनके नयी दिल्ली दौरे को लेकर अभी तक औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है.

यह घटनाक्रम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव के विरोध में, 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले के एक दिन बाद हुआ है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. उनका आरोप है कि केंद्रीय बजट में उनके राज्य को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है.

तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अचानक अपना चार दिवसीय नयी दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया. हालांकि, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है. यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी प्रमुख शुक्रवार को रवाना होंगी, पार्टी सूत्र ने कहा कि यह अभी तक ज्ञात नहीं है. यह शुक्रवार को ही पता चलेगा. कि मुख्यमंत्री नयी दिल्ली जायेंगी या नहीं. गौरतलब है कि तृणमूल विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा शासित राज्यों के सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को होने वाले नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है, इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अचानक नयी दिल्ली दौरा स्थगित होना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पिछली नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुई थीं सीएम: गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने पहले भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है. मुख्यमंत्री पिछली बार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुई थीं. उन्होंने अपनी जगह मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा या किसी राज्य मंत्री को भेजने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा था. लेकिन नीति आयोग ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि गवर्निंग काउंसिल की इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को मौजूद रहना चाहिए.

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