फिलिस्तीन पर इस्राइली हमलों और शरजील की हिरासत के खिलाफ आवाज का विरोध प्रदर्शन

Updated at : 13 Sep 2025 9:43 PM (IST)
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फिलिस्तीन पर इस्राइली हमलों और शरजील की हिरासत के खिलाफ आवाज का विरोध प्रदर्शन

फिलिस्तीन पर इस्राइली हमलों के खिलाफ शनिवार को आवाज'' संगठन ने नियामतपुर क्लॉक मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

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आसनसोल.

फिलिस्तीन पर इस्राइली हमलों के खिलाफ शनिवार को आवाज”” संगठन ने नियामतपुर क्लॉक मस्जिद के सामने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में शरजील इमाम व आठ अन्य लोगों की कथित ””अवैध हिरासत”” की भी मुखालफत की गयी.

वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस्राइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार चुप है, जिसे उन्होंने ””मानवता के लिए शर्मनाक”” बताया. उन्होंने कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन मौजूदा सरकार अमेरिका के दबाव में अपनी पुरानी नीति से पीछे हट रही है.प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया, जिन्होंने फ़िलिस्तीन की ज़मीन फ़िलिस्तीनी लोगों को वापस देने की वकालत की थी

प्रदर्शन में शरजील इमाम और आठ अन्य ””निर्दोष”” युवकों की हिरासत का भी मुद्दा उठाया गया. प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इन युवकों को तुरंत रिहा करने की मांग की.उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों के असली दोषी आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि निर्दोष मुस्लिम युवक जेल में बंद हैं. वक्ताओं ने सरकार पर ””सांप्रदायिक मानसिकता”” के तहत काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ अधिनियम और एसआइआर जैसे प्रयास इसी मानसिकता का हिस्सा हैं, जिनका मकसद अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करना है. यह विरोध सभा आवाज़ पश्चिम बर्दवान जिला कमेटी के संयुक्त सचिव रिफत परवेज़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी.

सभा को अरशद सिद्दीकी, मुहम्मद जावेद, मुहम्मद ज़हीर अंसारी, मरगोब राही, मुहम्मद सलाहुद्दीन और आसनसोल कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत घोष ने संबोधित किया. आवाज के जिला सचिव नोमान अफसर खान ने घोषणा की कि इस मुद्दे पर आगामी रविवार, 21 सितंबर, 2025 को रानीगंज के कोयला मजदूर भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया जायेगा. इस सेमिनार में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजे जायेंगे, जिसमें इस्राइली कार्रवाई और शरजील इमाम व अन्य की गिरफ्तारी की निंदा की जायेगी और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की जायेगी.

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