अंतरराज्यीय बस अड्डा पर हुआ बड़ा निर्णय, पांच एकड़ के तालाबों को लीज पर देने का हुआ फैसला

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अंतरराज्यीय बस अड्डा पर हुआ बड़ा निर्णय, पांच एकड़ के तालाबों को लीज पर देने का हुआ फैसला

रविवार को राज्य के श्रम, विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम के साथ बैठक की.

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कालीपहाड़ी इलाके में स्थित एसबीएसटीसी के बस स्टैंड में ही अंतरराज्यीय बस अड्डे का काम शुरू, यात्रियों के लिए बनेंगे दो अतिरिक्त शेड

इस्को बर्नपुर के इलाके में सुफल बांग्ला का बनेगा स्टॉल, इस्को प्रबंधन से मिल गयी है मंजूरी

प्रतिनिधि, आसनसोल.

आसनसोल शहर के कालीपहाड़ी इलाके में स्थित एसबीएसटीसी के नये बस स्टैंड में ही अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाने के साथ जिले के विकास से जुड़े अनेकों मुद्दों पर रविवार को राज्य के श्रम, विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने जिलाधिकारी एस पोन्नमबलम के साथ बैठक की. इस बैठक में एसबीएसटीसी के प्रबंध निदेशक प्रणव घोष, अतिरिक्त जिलाधिकारी (एलएंडएलआर), आसनसोल सदर के महकमा शासक, एडीपीसी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी व अन्य उपस्थित थे. अंतरराज्यीय बस अड्डे के साथ, सरकारी जमीन पर स्थित तालाबों, सुफल बांग्ला के नये स्टॉल आदि के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई और अहम निर्णय लिया गया. पांच एकड़ से बड़े तालाबों को लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू होगी. जिसे लेकर तालाबों को चिह्नित करने का कार्य शुरू करने को कहा गया.

गौरतलब है वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव को लेकर विकास कार्यों पर काफी जोर दिया जा रहा है. दूसरे राज्यों से आसनसोल में आनेवाली बसों के लिए स्थायी कोई स्टैंड नहीं है. आसनसोल सिटी बस स्टैंड के पास जीटी रोड किनारे ये बसें खड़ी होती है. जिससे जाम की स्थिति बनती है. दूसरे राज्य से आनेवाली बसों के ठहराव के लिए कालीपहाड़ी में स्थित एसबीएसटीसी के बस स्टैंड में ही अंतरराज्यीय बस स्टैंड बनाया जायेगा. जिसमें यात्रियों के रुकने के लिए दो शेड बनाने, यहां जमीन नीची होने के कारण जल जमाव एक समस्या है, जिसे दूर करने के लिए बड़ा नाला बनाने, दो हाई मास्ट लाइट लगाने और एग्री मार्केटिंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया.

जिले में अवैध रूप से तालाबों की भराई को लेकर लगातार शिकायतें मिलती हैं और कार्रवाई भी होती है. सरकारी जमीन पर स्थित पांच एकड़ से बड़े तालाबों को लीज पर देने का फैसला लिया गया. सूत्रों के अनुसार लीज पर तालाबों को देने से इनका रखरखाव होगा, कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी. फिशरीज विभाग की ओर से इसे आरंभ किया गया है.

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Subodh Kumar Singh

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