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15 दिनों में पार्षद दें समस्याओं व खर्च की पूरी जानकारी

राज्य सरकार में तृणमूल की वापसी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास के प्रति प्रतिबद्धता देख मेयर जितेन्द्र तिवारी ने निगम इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने पर कार्य शुरू किया है. उन्होंने सभी पार्षदों से 15 दिनों में समस्याओं की सूची देने का निर्देश दिया है. आसनसोल : राज्य में […]

राज्य सरकार में तृणमूल की वापसी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास के प्रति प्रतिबद्धता देख मेयर जितेन्द्र तिवारी ने निगम इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने पर कार्य शुरू किया है. उन्होंने सभी पार्षदों से 15 दिनों में समस्याओं की सूची देने का निर्देश दिया है.
आसनसोल : राज्य में तृणमूल सरकार की दोबारा वापसी के बाद मेयर जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 106 वार्डो की मुख्य बुनियादी समस्याओं के समाधान की दीर्घकालीन योजना पर कार्य शुरू किया है. सभी 106 पार्षदों को सोमवार तक पत्र लिख कर आगामी 15 दिनों में वार्ड की सभी बुनियादी समस्याओं की सूची तथा उनके समाधान में आनेवाले खर्च का अनुमानित ब्यौरा जमा करने को कहा गया है. इसके आधार पर ही भविष्य की योजनाओं को अंतिम रुप दिया जायेगा.
मेयर श्री तिवारी ने कहा कि सभी पार्षदों को पहले चरण में दस-दस लाख रुपये की विकास राशि का आवंटन किया गया था. इस राशि से प्राथमिकता के आधार पर वार्ड की समस्याओं का समाधान करना था.
इस राशि का उपयोग करने में पार्षदों ने सकारात्मक भूमिका निभायी है तथा वार्डो में विकास कार्य दिखा है. इससे मतदाताओं में विकास के प्रति नये सिरे से रुझान बना है. उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही विधानसभा चुनाव में पार्टी सुप्रीमो व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिला है. मुख्यमंत्री सुश्री बनर्जी ने विकास की गति को और तेज करने का निर्देश दिया है. इस स्थिति में नगर निगम ने भी दीर्घकालीन योजना पर कार्य करने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि तीन नगरपालिका यथा- रानीगंज, जामुड़िया और कुल्टी का विलय आसनसोल नगर निगम में होने के उपरांत नगर निगम के कार्य का दायरा भी बढ़ गया है. नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डो में विकास की प्रक्रिया सामान्य रुप से सभी क्षेत्रों में बराबर रुप से हो सके.
इसके लिये सभी वार्ड पार्षदों से उनके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं यथा सामुदायिक भवन,सड़क, पानी, स्कूल, बिजली आदि को लेकर कार्य की सूची तैयार कर 15 दिन के अंदर जमा करने को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है. सभी पाषर्दों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के कार्यो की सूची जमा होने के उपरांत सभी कार्यो का डीपीआर तैयार किया जायेगा. जिसे मंजूरी के लिये म्यूनिसिपल अफेयर्स विभाग मंत्री के पास भेजा जायेगा. मंजूरी मिलने के उपरांत कार्य आरंभ किया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से निष्पक्ष होकर सभी वार्डो में समान रुप से विकास करना संभव होगा और उनके कार्यकाल में नगर निगम क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को समाप्त करने की योजना के तहत यह किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण योजना के तहत भी कई स्थायी समस्याओं का समाधान होना है. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़ी योजना पर भी कार्य किया जा रहा है.
इससे शहर को गंदगी से निजात मिल जायेगी. उन्होंने कहा कि जल संकट समाधान के लिए पहले ही विभिन्न योजनाओं का डीपीआर तैयार कर संबंधित विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है. उन्होंने कहा कि टीम वर्क तथा बेहतर रणनीति के कारण ही सीमित संसाधनों के बावजूद जल संकट से सफलतापूर्वक निपटा जा सका. आनेवाले समय में इसका स्थायी समाधान हो सकेगा.

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