अप्रैल में होगा जेबीसीसीआइ का गठन

कोलइंडिया. कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने एक माह के अंदर मांगा चार्टर ऑफ डिमांड

आसनसोल : कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) के यूनियनों से एक माह के अंदर चार्टर ऑफ डिमांड देने को कहा है. इसके बाद अप्रैल माह में कोयला मजदूरों के दसवें वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआइ का गठन किया जायेगा.

उन्होंने दिल्ली में कोयला क्षेत्र में सक्रिय केंद्रीय यूनियनों यथा -बीएमएस, इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस नेताओं के साथ हुयी बैठक में यह घोषणा की. नेताओं ने जेबीसीसीआइ के गठन का सवाल उनके सामने उठाया था.

मंत्री श्री गोयल ने कहा कि जुलाई में नौवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते की अवधि समाप्त हो रही है. इसके पहले ही दसवां वेतन समझौता हो जाना चाहिए. कोयला उद्योग पर गहराते संकट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यूनियन नेताओं को कंपनी को सहयोग करना होगा. यूनियन नेताओं ने नौवें वेतन समझौते की कुछ मांगों के पूरा न होने का मामला उठाया.

श्री गोयल ने कोल इंडिया के चेयरमैन को कोल इंडिया से जुड़ी सभी कमेटियों की बैठक में 31 मार्च तक इन समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया.

बैठक में कोल सचिव अनिल स्वरुप, संयुक्त सचिव आरपी गुप्ता, विशेष सचिव डॉ एके दूबे, कोल इंडिया चेयरमैन एस भट्टाचार्या, कार्मिक निदेशक आर मोहन दास, वित्त निदेशक सह इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक चंदन कुमार डे, तकनीकी निदेशक व भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एन कुमार, विभिन्न कोयला कंपनियों के सीएमडी, यूनियन नेताओं में बीएमएस के डॉ बीके राय, प्रदीप कुमार दत्ता, इंटक से राजेंद्र प्रसाद सिंह व एसक्यू जामा, एटक से लखन लाल महतो, सीटू से डीडी रामानंदनव एचएमएस से नत्थूलाल पांडेय आदि शामिल थे.

स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी की बैठक

कोयला मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी. यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि सीआइएल की सभी अनषांगिक इकाइयों में काफी संख्या में स्टेच्यूरी पद खाली हैं. बहाली बंद है. अच्छे चिकित्सक रिटायर हो रहे हैं.

नये चिकित्सक योगदान नहीं कर रहे हैं. मजदूर नेताओं ने रिटायर हो रहे अच्छे चिकित्सकों को सेवा विस्तार देने की मांग की. बताया गया कि डीजीएमएस में गैस टेस्टिंग की परीक्षा नहीं हो रही है. भूमिगत खदानों के ळिए कोल माइंस रेगुलेशन (सीएमआर) का पालन किया जाता है. पर ओसीपी के लिए कोई नियम नहीं है. सेफ्टी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं होता है.

मंत्री श्री गोयल ने यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन दिया. बैठक में कोल सचिव अनिल स्वरुप, कोल इंडिया चेयरमैन एस भट्टाचार्या, डीडीजी डीजीएमएस संजीवन राय, कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक सह बीसीसीएल के सीएमडी एन कुमार, वित्त निदेशक सह इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के प्रभारी सीएमडी सीके डे, कोल इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक (सेफ्टी) व यूनियन नेतआों में राजेन्द्र प्रसाद सिंह, एस क्यू जामा (इंटक), डॉ बीके राय व सुरेन्द्र पांडेय (बीएमएस), नत्थूलाल पांडेय (एचएमएस), मानस मुखर्जी (सीटू), एस जोसेफ (एटक) तथा आरपी तिवारी (यूटीयूसी) शामिल थे.

हड़ताल स्थगन का निर्णय नहीं

एटक के संयुक्त महासचिव व पूर्व सांसद आरसी सिंह ने कहा कि मंत्री श्री गोयल के साथ बैठक सकारात्मक जरूर रही है. लेकिन हड़ताल स्थगित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

सात से दस मार्च तक वर्क टू रूल अभियान चलेगा. इस बीच कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन के साथ विभिन्न मुद्दों पर बैठक की जायेगी. यदि लंबित मुद्दों का निष्पादन तय समय में कर दिय ा गया तो हड़ताल स्थगन पर सभी केंद्रीय यूनियन संयुक्त बैठक कर हड़ताल वापसी का निर्णय करेगी.

बीएमएस ने तैयार कर लिया मांग पत्र

सांकतोड़िया. अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ (बीएमएस) के ज्वाइंट महासचिव सह जेबीसीसीआई सदस्य यज्ञ नारायण सिंह ने कहा कि संगठन ने मांग पत्र तैयार कर लिया है.

अन्य यूनियनों के कारण इसे कोयला मंत्री के समक्ष पेश नहीं किया जा सका. बहुत जल्द संयुक्त रूप से मांग पत्र सौंपा जायेगा. उन्होंने कहा कि कोयला मंत्री के अनुसार कोयले की कीमत बढ़ाने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है. यूनियनों ने उत्पादन लागत और कीमत में समीक्षा की मांग की थी. विदेश से आ रहे कोयले पर नियंत्रण के लिये आयात शुल्क बढ़ाने पर जोर दिया. बिजली उत्पादक कंपनियों के पास पर्याप्त कोयला मौजूद है.