बजट से इस्पात उद्योग में आयेगी तेजी

सहायक उद्योगों के लिए खुलेंगे उम्मीदों और संभावनाओं के द्वार

सेल चेयरमैन एके चौधरी ने कहा- नये भारत निर्माण में सेल सहयोगी

बर्नपुर : सेल अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने संसद में पेश हुए बज़ट को इस्पात उद्योग के साथ-साथ सहायक उद्योगों की उम्मीदों और संभावनाओं का आईना बताया. उन्होंने कहा कि सेल सरकार के रिफ़ार्म, परफ़ार्म और ट्रांसफॉर्म के रोडमैप को तैयार करने और नया भारत रचने के लक्ष्य में अपनी हर तरह की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा योजनाओं में हर साल करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर बल दिया है, जो निश्चित रूप से इस्पात की खपत को बढ़ाने में मददगार साबित होगा.

इससे न केवल देश में इस्पात उद्योग बल्कि सहयोगी उद्योगों को काफी मजबूती मिलेगी. सरकार ने अगले पांच वर्षो में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का काम करेगा. सरकार ने अपने बजट में 2030 तक रेलवे के ढांचागत विकास को बेहतर करने के लिए करीब 50 लाख करोड़ रुपये की ज़रूरत बताई है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क परिवहन को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया है. सरकार ने इस बजट में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर, डेडीकेटेड फ्रेड कॉरीडोर, भारतमाला, सागरमाला, उड़ान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाओं में और अधिक निवेश के संकेत दिये हैं. सरकार ने इस बजट में बिजली आपूर्ति को मिशन मोड में लिया है तथा "वन नेशन और वन ग्रिड" का लक्ष्य तय किया है. इससे निश्चित ही देश की बड़ी परियोजनाओं और निर्माणों में इस्पात की खपत में बड़ी बढ़ोत्तरी होगी.

साथ ही इस बजट में सरकार का फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी और ग्रामीण के तहत लोगों को आवास देने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक जल पहुंचाने और एलपीजी गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है, इससे न केवल शहरों में बल्कि गांवों में भी इस्पात खपत में तेजी आयेगी.