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दिब्येंदु दास बने राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी

Updated at : 05 Apr 2024 10:13 PM (IST)
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दिब्येंदु दास बने राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी

दिब्येंदु दास राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये हैं.

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कोलकाता.

दिब्येंदु दास राज्य के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किये गये हैं. आयोग ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी. बंगाल के 2011 बैच के आइएएस अधिकारी दिब्येंदु वर्तमान में राज्य परिवहन विभाग के निदेशक पद पर थे. उन्हें अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभालना होगा. बता दें कि इससे पहले अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार अमित राय संभाल रहे थे. पर चुनाव आयोग ने श्री राय को उनके पद से हटा दिया था.

जानकारी के अनुसार, गत सोमवार को भाजपा ने चुनाव आयोग से अमित राय के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद ही आयोग ने श्री राय को उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया. उनके साथ राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल नाथ को भी हटाया गया है. ये दोनों डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी हैं. अमित राय गत 10 वर्षों से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे. वहीं, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राहुल नाथ करीब छह वर्षों से अपने पद पर बने हुए थे. सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कई वर्षों से प्रभार संभाल रहे इन दोनों अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया कि यदि सत्ताधारी दल के करीबी ये दोनों अधिकारी चुनाव कार्यभार को संभालेंगे, तो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती है. उनकी शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने दो अधिकारियों को हटा दिया था. आयोग ने दो डब्ल्यूबीसीएस अधिकारियों को हटाने के बाद उनके स्थान पर नये अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने के लिए नवान्न से अधिकारियों की सूची की मांग थी. राज्य सरकार द्वारा भेजे गये नामों में से परिवहन विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत दिब्येंदु दास का चयन किया गया. हालांकि, आयोग ने अभी तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की है.

गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से ही राज्य भर में अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जारी है. इससे पहले, 18 मार्च को राजीव कुमार की जगह विवेक सहाय को राज्य का डीजीपी बनाया गया था. अगले दिन 19 मार्च को उनकी जगह आइपीएस संजय मुखर्जी को बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया. इसके बाद से आयोग द्वारा राज्य के कई पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों को बदला जा चुका है.

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