कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग की ओर से जारी आचार संहिता को राज्य सरकार के कामकाज में बाधक मानती हैं. मंगलवार शाम को राज्य के उद्योगपतियों और व्यवसायी वर्ग के प्रतिनिधियों की ओर से आयोजित होली प्रीति सम्मेलन में सुश्री बनर्जी ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को कामकाज के लिए पांच वर्ष का समय मिलता है और इस बीच अगर लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव आदि होते हैं तो सरकार का लगभग छह महीने का समय आचार संहिता से बंध जाता है.
इस अवधि में राज्य सरकार किसी भी नयी योजना पर काम नहीं कर पाती है. इस प्रक्रिया में सुधार के लिए विचार किये जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विधि विशेषज्ञों को इसका निदान निकालना चाहिए.
उपस्थित उद्योगपतियों और व्यवसायियों से उन्होंने प्रश्न किया कि अगर उनका व्यवसाय आचार संहिता से तीन महीने के लिए बांध दिया जाये तो व्यवसाय की गति प्रभावित होगी या नहीं? उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो सभी चुनाव एक साथ करा लिये जाएं. जिससे अधिकतम तीन महीने के लिए ही आचार संहिता की बाधा रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता के चलते राज्य में विकास का काम प्रभावित हो रहा है.
