परिवहन विभाग: उत्तरकन्या में हुई कैबिनेट की बैठक का फैसला 3714 कर्मियों की होगी भरती

सिलीगुड़ी: शहर स्थित मिनी सचिवालय ‘उत्तरकन्या’ में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की पहली बैठक हुई. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व विभागीय मंत्रियों ने बैठक में हिस्सा लिया. बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग में 3714 कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. इसमें 1850 कर्मचारी उत्तर बंगाल से लिए जायेंगे.

उन्होंने कहा कि राज्य में कई नयी बसें उतारी जा रही हैं. उसके लिए ड्राइवर आदि की जरूरत होगी. इसे पूरा करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है. साथ ही उत्तर बंगाल के लिए अलग हेल्थ डायरेक्टोरेट (स्वास्थ्य निदेशालय) के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी. यह स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर बंगाल के लिए काम करेगा. इसमें कई नये पद सृजित किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि कटवा बिजली परियोजना की समस्या लंबे समय से देखी जा रही है. मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इस समस्या का समाधान कर लिया गया है. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार 98 एकड़ जमीन पीडीसीएल को देगी. साथ ही सरकार कोयला भी उपलब्ध करायेगी. इससे राज्य को अतिरिक्त 1600 मेगावाट बिजली मिलेगी. इसमें से 85 फीसदी बिजली ही राज्य सरकार को मिलेगी.

जलपाईगुड़ी संशोधनागार के लिए 64 कर्मचारियों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर दिनाजपुर के स्पीनिंग मिल के कर्मचारियों को नौकरी में बहाल रखा जायेगा. किसी की भी नौकरी नहीं जा रही है. साथ ही उन्होंने पांच बंद चाय बागानों में पांच राशन दुकान खोलने की घोषणा की. यहां से चाय बागान श्रमिकों को दो रुपये किलो चावल व अन्य अनाज सस्ती दर पर मिलेगा. जलगाईगांव की समस्या को लेकर उन्होंने गौतम देव के नेतृत्व में एक कमेटी के गठन की भी घोषणा की.

शहीद राजू राउत की विधवा को नौकरी देगी सरकार
उन्होंने कहा कि हुगली के शाहागंज के शहीद सीआरपीएफ जवान राजू राउत की पत्नी को राज्य सरकार नौकरी देगी. मुख्यमंत्री का कहना था कि एक लाख पट्टा का वितरण किया जा चुका है. और 52 हजार पट्टा का वितरण किया जायेगा.

केंद्र सरकार पर एक बार फिर से बरसते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबसे अधिक बंगाल को ही आर्थिक सहायता से वंचित कर रही है. केंद्र सरकार बतौर ब्याज 28 हजार करोड़ रुपये लेती है. फिर सरकार यहां कैसे विकास कार्य करेगी. कर्मचारियों व शिक्षकों को वेतन देने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि आइएएस व आइपीएस की संख्या भी बढ़ायी जायेगी.