जनवरी से बढ़ेगा छह फीसदी डीए

नये साल का तोहफा

कोलकाता : राज्य सरकार ने सरकारी बाबुओं को नये वर्ष पर तोहफा देने का फैसला किया है. तोहफे के रूप में राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के डीए में छह फीसदी की वृद्धि करने जा रही है. बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान यह घोषणा की.

सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेकर उठ रही अटकलों पर विराम देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार राज्य सरकार डीए का भुगतान नहीं कर सकती, क्योंकि पश्चिम बंगाल पहले से ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है और राजकोष खाली है.

जनवरी महीने से सरकारी कर्मचारियों के डीए में छह फीसदी की वृद्धि की जायेगी. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मॉडल या नियम नहीं है कि केंद्र सरकार जिस अनुपात में डीए देती है, राज्य सरकार को भी उसकी अनुपात में डीए देना होगा.

गौरतलब है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार 90 फीसदी डीए देती है, जबकि राज्य सरकार 52 फीसदी डीए देती है. यानी केंद्र की तुलना में राज्य सरकार 38 फीसदी कम डीए देती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तृणमूल सरकार से पहले वाम मोरचा कार्यकाल में सरकारी कर्मचारियों का 23 फीसदी डीए बकाया था, जिसमें से 17 फीसदी डीए का भुगतान नयी सरकार ने आने के बाद किया. इस 17 फीसदी डीए के लिए ही राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त 5100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.

बाकी छह फीसदी डीए का भुगतान भी जनवरी महीने तक कर दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि अगर यहां डीए में 38 फीसदी की वृद्धि की गयी तो इससे राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 11400 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे और फिलहाल राज्य सरकार के पास इतनी बड़ी राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं है.