कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि एलपीजी गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस कदम की समीक्षा करने का आह्वान किया.
ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधार कार्ड जरुरी नहीं बनाया जाना चाहिए. केवल 15-20 फीसदी लोगों को ही यह कार्ड मिला है.’’ उन्होंने कहा , ‘‘उन्हें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है कि सरकार लाभ एवं सब्सिडी हासिल करने के लिए इसे अनिवार्य नहीं बना सकती. ’’मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुङो नहीं पता कि कैसे सरकार इस आदेश का उल्लंघन कर रही है. सरकार को तत्काल इस निर्णय(आधार कार्ड अनिवार्य बनाने के निर्णय)की समीक्षा करनी चाहिए. ’’ आज के अखबार में प्रकाशित पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के विज्ञापन में कोलकाता, हावड़ा एवं कूचबिहार जिलों में एलपीजी सब्सिडी को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधी प्रावधान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा , ‘‘मैं (सरकार का) यह रुख देकर स्तब्ध हूं. ’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर गौर करने का अनुरोध कर रही हूं. ’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोग भिखारी तो हैं नहीं. किसी एक पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी नहीं, सरकार बदलेगी ही. सरकार को लोगों का ख्याल रखना चाहिए.’’
