क्वेस्ट मॉल का उदघाटन करेंगी सीएम

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कोलकाता: आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप की अनुषंगी कंपनी सीइएससी प्रॉपर्टीज द्वारा बनाये गये लग्जरी मॉल का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जायेगा.यह जानकारी कंपनी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी है. बताया गया है कि महानगर के सईद अमीर अली एवेन्यू में करीब तीन एकड़ जमीन पर […]

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कोलकाता: आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप की अनुषंगी कंपनी सीइएससी प्रॉपर्टीज द्वारा बनाये गये लग्जरी मॉल का उद्घाटन सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किया जायेगा.यह जानकारी कंपनी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी है. बताया गया है कि महानगर के सईद अमीर अली एवेन्यू में करीब तीन एकड़ जमीन पर फैले इस मॉल में 7.20 लाख वर्ग फीट क्षेत्र दुकानों के लिए है, जिसे औसतन 130-150 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से किराये पर दिया जा रहा है. इससे कंपनी पहले वर्ष में 70 करोड़ रुपये की आमदनी करेगी.

गौरतलब है कि खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के खिलाफ आंदोलन करनेवाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों ही इस मॉल को उद्घाटन किया जायेगा. तृणमूल कांग्रेस ने एफडीआइ को ही प्रमुख मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री स्वयं यहां महानगर में एक लग्जरी मॉल का उद्घाटन करेंगी, जहां कई विदेशी कंपनियों ने अपने दुकान खोले हैं.

बताया जाता है कि इस मॉल के निर्माण पर करीब 375 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मॉल में करीब 92 फीसदी क्षेत्र की बुकिंग हो चुकी है. यहां पर संजीव गोयनका ग्रुप की खुदरा क्षेत्र की कंपनी स्पेंशर्स का हाइपर मार्केट रहेगा, साथ ही कई विदेशी ब्रांड जैसे ब्रिटलिंग, बरबेरी, कैनाली, ओमेगा, जिम्मी चू, एम्पोरियो अरमानी, एस्टी लॉडर, पॉल स्मिथ, माइकल कोर्स, रोलेक्स, जुस्सी व अन्य कंपनियां शामिल हैं. क्वेस्ट में इंटरटेंमेंट जोन भी बनाया जायेगा. इसके अलावा आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, फाइन डाइनिंग एरिया भी बनाये गये हैं.
उद्योग व वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से ही खुदरा क्षेत्र में एफडीआइ के खिलाफ है और आगे भी इसका विरोध करती रहेगी. लेकिन इस प्रोजेक्ट को एक भारतीय प्रोमोटर ने बनाया है, जो कि बंगाल से संपर्क रखते हैं. इसलिए ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी.
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