राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के आदेश का किया पालन, सात अधिकारी हटाये

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कोलकाता: चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सात अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाकर उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को पदास्थापित कर दिया जैसा कि आयोग ने इच्छा जतायी थी. राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने कहा, ‘हां, हमने चुनाव आयोग के आदेश का आज […]

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कोलकाता: चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सात अधिकारियों को उनके वर्तमान पदों से हटाकर उनके स्थान पर दूसरे अधिकारियों को पदास्थापित कर दिया जैसा कि आयोग ने इच्छा जतायी थी. राज्य के गृह सचिव बासुदेव बनर्जी ने कहा, ‘हां, हमने चुनाव आयोग के आदेश का आज पालन कर दिया और इस संबंध में एक पत्र पहले ही चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है.’ आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र से आदेश का बुधवार सुबह 10 बजे तक पालन करने का निर्देश दिया था.

आग उगलने के बाद ममता बनर्जी सरकार मंगलवार रात उस समय दबाव में झुक गयी और सात शीर्ष अधिकारियों का स्थानांतरण करने को सहमत हो गयी जब आयोग ने उस पर दबाव बढ़ाया और आदेश का बुधवार सुबह तक पालन करने का अल्टीमेटम दिया. हटाये गये पुलिस अधीक्षकों में मालदा के आरके यादव, मुर्शिदाबाद के हुमायूं कबीर, बर्दवान के एसएमएच मिर्जा, पश्चिमी मेदिनीपुर की भारती घोष और झाड़ग्राम पुलिस जिला (दोहरा प्रभार) और उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी संजय बंसल शामिल हैं.

चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार रुपेश कुमार मालदा जिले के पुलिस अधीक्षक का पदभार संभालेंगे, सैयद वकार राजा पुलिस अधीक्षक मुर्शिदाबाद, मिराज खालिद पुलिस अधीक्षक बर्दवान, राशिद मुनीर खान पुलिस अधीक्षक बीरभूम और शीशराज झाजोरिया पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे. आयोग ने इसके साथ ही बीरभूम के पुलिस अधीक्षक आलोक रजोरिया को भी हटाने का निर्देश दिया था जो कि अब झाड़ग्राम जिले के पुलिस अधीक्षक होंगे. राज्य के स्वास्थ्य सचिव ओंकार सिंह मीणा को संजय बंसल के स्थान पर उत्तर 24 परगना जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदार दी गयी है. एडीएम पश्चिमी मेदिनीपुर अरिंदम दत्ता और मथुरापुर संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अलोकेश प्रसाद राय को भी उनके वर्तमान पदों से हटा दिया गया है जिसका आदेश आयोग ने दिया था. आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य सरकार हटाये जाने वाले अधिकारियों को गैर चुनाव संबंधी पदों पर पदस्थापित कर सकती है जिसके लिए आयोग को जरूरी सूचना दी जाये.

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