कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष बने राजकुमार, आसिफ जमाल तीसरी बार महामंत्री चुने गये

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त परिषद की आम सभा में सभापति संतराज यादव को समस्याओं की जानकारी दी गयी. उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया. इस मौके पर नई कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक कर्मचारी संयुक्त परिषद के चुनाव में राजकुमार यादव को अध्यक्ष और मो. आसिफ जमाल को तीसरी बार महामंत्री चुना गया. चुनाव अधिकारी आरके जायसवाल की उपस्थिति में कुमारी पूनम सिन्हा एवं निजय कुमार उपाध्य मनीष कुमार, अतुल यादव को संयुक्त मंत्री सहित 19 पदाधिकारी एवं 45 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया गया.

आम सभा में उठायी कर्मचारियों की समस्याएं

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ के प्रांगण में कर्मचारी संयुक्त परिषद की आम सभा का आयोजन किया गया. सभा के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के सभापति संत राज यादव थे. इस मौके पर उन्होंने अश्वासन दिया कि कर्मचारियों की समस्त मांगों पर बिचार करने के लिये प्रबंध समिति के सदस्यों की कमेठी गठित कर शीघ्र पूर्ण करने की घोषणा की गयी.

बैंक प्रबंध समिति के पदाधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर बैंक प्रबंध समिति की सदस्य सत्यवती, रामपलट पटेल, डॉ. उमेश कुमारी सभापति जिला सहकारी बैंक अलीगढ, मीना कुमारी सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, विनोद कनौजिया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मिनीस्टीरियल एसोसिएशन, राम विरज रावत संरक्षक राज्य कर्मचारी मिनिस्टिरियल एसोसिएशन, मोहम्मद सगीर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन, अनिल कुमार पांडे महामंत्री पीसीएफ कर्मचारी संगठन, मोहम्मद अबरार अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन संघ आदि उपस्थित रहे.

आम सभा रखे गये ये प्रस्ताव

• सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किया जाना है

• विगत 4 वर्षों से लम्बित बोनस दिया जाना है

• एसीपी का लाभ दिया जाना

• स्थानांतरण नीतियों में परिवर्तन कर पारदर्शी प्रक्रिया लागू किया जाना

• ग्रेच्युटी का लाभ 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया जाना है

• कर्मचारियों का उत्पीडन रोका जाना

• बैंक ईपीएफ में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराया जाना

सातवां वेतनमान लागू करने की मांग

महामंत्री मो.आसिफ जमाल ने बताया कि अधिवेशन में संगठन की 13 सूत्रीय मांगों, जिसमे राज्य कर्मचारियों के समान 7वां वेतनमान लागू करने, ग्रैच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा 20 लाख किए जाने के साथ विगत पांच वर्षो के लंबित बोनस भुगतान की मांग प्रमुख है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष संस्था के 100 करोड़ के लाभ को देखते हुए बैंक प्रबंधन का रुख कर्मचारियों की मागों के प्रति सकारात्मक है.