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जयंत चौधरी बोले- I-N-D-I-A और अखिलेश यादव के साथ है रालोद, गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं

राजधानी लखनऊ में पाटी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पाटी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है, हमने प्रदेश स्तर पर एक नई टीम बनाई है. इस टीम का अभी और विस्तार होगा और इसमें अन्य लोगों को भी जोड़ा जाएगा.

Lucknow News: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी में भाजपा से मुकाबले के लिए इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एलायंस (I-N-D-I-A) के घटक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. विपक्ष के गठबंधन में विभिन्न मुद्दे पर रार के बीच राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ हैं. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की इसमें बड़ी भूमिका है और आगे भी रहेगी. उन्होंने कहा कि हम विपक्षी दलों को साथ लेकर चलेंगे. रालोद अध्यक्ष ने केद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज किए गए मामले अभी वापस नहीं लिए गए हैं. वहीं, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है. ये सरकार विरोध करने वालों को जेल में बंद कर देती है और संसद में बोलने वालों की सदस्यता रद्द कर देती है.

सपा रालोद के तालमेल में कमी नहीं

जयंत चौधरी ने कहा कि सपा-रालोद के तालमेल में कहीं कोई कमी नहीं है. हम सपा के साथ हैं. अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर जो भी कहा बिलकुल सही कहा है. कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जो दल जहां मजबूत है वहां दूसरे दल को समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह अभी तय नहीं है. विपक्ष के गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है. हमारी कोशिश है कि जल्दी यह फार्मूला तय हो जाए. उन्होंने I-N-D-I-A गठबंधन में शामिल दलों को नसीहत देते हुए कहा कि राजस्थान में हमारा हक कई सीटों पर था. लेकिन, एक मिली और उसे हमने जीता है. सभी को एक दूसरे का सहयोगजयंत करना होगा, छोटी-मोटी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा.

सभी घटक दलों को साथ लेकर कांग्रेस को भी चलना होगा

जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में हम लोग जो बड़े निर्णय कर रहे हैं उसे नीचे तक पहुंचाना होगा. विपक्षी दलों की एकता में रालोद की बड़ी भूमिका थी और आगे भी रहेगा. सभी घटक दलों को साथ लेकर कांग्रेस को भी चलना होगा. अखिलेश से मिलने के प्रश्न पर कहा कि मेरा आज का कार्यक्रम बहुत छोटा था, इसमें हम बहुत सारे लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं. जयंत चौधरी ने कहा कि आज तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया. हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है वहां न सिर्फ इस वर्ष का बल्कि अगले वर्ष का भी गन्ना मूल्य घोषित हो चुका है. लागत का डेढ़ गुणा मूल्य सरकार घोषित करे. 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती तक यदि गन्ना मूल्य घोषित न हुआ तो 26 से लखनऊ में रालोद किसानों के साथ डेरा डालेगी.

लोकसभा चुनाव को लेकर बनाएंगे रणनीति

राजधानी लखनऊ में पाटी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पाटी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बैठक है, हमने प्रदेश स्तर पर एक नई टीम बनाई है. इस टीम का अभी और विस्तार होगा और इसमें अन्य लोगों को भी जोड़ा जाएगा. लेकिन, आज यह एक प्राथमिक बैठक है और हम एक रणनीति बनाएंगे. मुझे उम्मीद है कि हम चुनावों के लिए एक रणनीति पर चर्चा करेंगे. यहां की टीम ने आर्थिक, राजनीतिक और कृषि पर कुछ विशिष्ट प्रस्ताव दिए हैं, हम उन्हें स्वीकार करेंगे.

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विपक्ष के प्रति भाजपा नेतृत्व का रवैया विद्वेषपूर्ण

इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के प्रति भाजपा नेतृत्व का विद्वेषपूर्ण रवैया पूर्णतया असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. ऐसा लगता है जैसे भाजपा ने विपक्ष की हर आवाज को कुचलने का इरादा कर लिया है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उसे न विश्वास है और नहीं संविधान पर उसकी निष्ठा है. डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के दुरुपयोग और एकाधिकारी प्रवत्ति के प्रति संदेह जताया था. उनका अंदेशा सही साबित होने जा रहा है.

भाजपा राज में अघोषित तानाशाही

सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज में अघोषित तानाशाही की प्रवृत्तियां साफ नजर आ रही है. अच्छा हो, सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी सलाहकार को रख ले जिससे मंत्री और सत्तापक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगकर लोकहित के कार्यों में लगे. जिन आधारों पर सांसदों की सदस्यता ली जा रही है, अगर वह आधार सत्तापक्ष पर लागू हो तो शायद उनका एक दो सांसद, विधायक ही बचेगा.

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अपने विरोधियों की सदस्यता छीनने के कुचक्र के साथ उनको बदनाम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आदि का इस्तेमाल करके इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी नष्ट कर रही है. लोकतंत्र में ऐसी हरकतों का कोई स्थान नहीं हो सकता है.

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