यूपी में हिंसा फैलाने वालों की खैर नहीं, बोले डीजीपी- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

लखनऊ : संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है. उन्होंने आशंका जतायी कि हिंसा में एनजीओ और राजनीतिक लोग भी शामिल हो […]
लखनऊ : संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ पी सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है. उन्होंने आशंका जतायी कि हिंसा में एनजीओ और राजनीतिक लोग भी शामिल हो सकते हैं.
सिंह ने आगे कहा कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंसा की है, लेकिन हम किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं करेंगे. पुलिस सतर्क है और गश्त कर रही है. विभिन्न शहरों के गणमान्य लोगों से अपील की गयी है कि वे शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करें। जहां भी मामले दर्ज हुए हैं, वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन गिरफ्तारियां कर रहा है. किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. पूरी छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी होगी.
डीजीपी ने बताया कि लखनऊ में 218 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह पूछे जाने पर कि क्या हिंसा करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और गुंडा एक्ट लगाया जाएगा, सिंह ने कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा, तो बता दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है. जब पूछे जाने पर कि क्या इसमें राजनीतिक लोगों का हाथ हो सकता है, उन्होंने कहा कि विवेचना जारी है, टीमें बनायी गयी है जो सभी पहलुओं से जांच कर रही है. उन्होंने इस हिंसा में एनजीओ और राजनीतिक लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है.
यह पूछ जाने पर कि क्या हिंसा में बांग्लादेश के लोग शामिल हो सकते हैं, सिंह ने कहा कि जांच जारी है. इंटरनेट बंद करने किए जाने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि जहां स्थानीय प्रशासन ने उचित समझा, उन जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की गयी है. इस बीच, लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बताया कि 218 लोगों को जेल भेजा गया है. कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने दावा किया कि अराजक तत्व शहर छोड़कर भाग गये हैं. जिन लोगों ने भीड़ को भड़काकर एकत्र किया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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