यूपी में कानून-व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को आंकड़ों की बाजीगरी से दूर रहने का दिया निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा की. योगी ने कानून-व्यवस्था तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जायेगा. साथ ही भ्रष्टाचार के कई मामलों में सीधी दंडात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिये. उन्होंने जनपद में एंटी रोमियो अभियान को और सशक्त बनाने तथा विमेन पावर लाइन ‘1090′ को प्रभावी ढंग से संचालित किये जाने पर बल दिया.

मुख्यमंत्री ने आम आदमी को शासन द्वारा चलायी जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराते रहने के लिये सभी जनपदों में जन सुरक्षा एवं जन सुविधा अभियान संचालित करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी थानों में जाकर स्वयं इस बात का निरीक्षण करें कि अपराध नियंत्रण के संबंध में आंकड़े फर्जी तौर पर प्रस्तुत न किये जाये. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था या किसी भी मामले में आंकड़ों की बाजीगरी से आम जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता. इसके लिये वास्तविक स्तर पर तथा जमीनी स्तर पर सही प्रयास किया जाना जरूरी है.

अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि दागी अधिकारियों को थाने का प्रभार कतई न दिया जाये तथा थानाध्यक्ष थाने के परिसर में ही निवास करें. योगी ने पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जनता के किसी भी मामले में किसी भी स्तर पर अवैध वसूली को तत्काल रोका जाये. ग्रामीण जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के लिये मिट्टी के खनन को सरकार ने रायल्टीमुक्त कर दिया है, उस पर वसूली की शिकायत नहीं प्राप्त होनी चाहिए. इस संबंध में शिकायत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जायेगी.

जल निगम के पूर्व अधिशासी अभियंता के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता के मामलों पर मुख्यमंत्री ने इस मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आज ही तक न केवल निलंबित करने के निर्देश दिये, बल्कि उनके खिलाफ आर्थिक मामलों से संबंधित अपराध की धाराओं में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अत्यंत कड़ाई से कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार में संलिप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का विवरण तत्काल शासन को भेजा जाये ताकि उनके दोषी पाये जाने पर उनकी संपत्ति जब्त किये जाने की कार्यवाही भी की जा सके.

गरीब जरूरतमंद बीमार व्यक्तियों के लिये ग्राम निधि से 5000 रुपये की सहायता तत्काल देने की व्यवस्था करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि हर प्रकार की छात्रवृत्तियां साल में दो बार दो अक्टूबर और 26 जनवरी तक खातों में प्राप्त हो जानी चाहिये तथा इसकी समीक्षा इन तिथियों तक न्यूनतम दो बार अवश्य की जाये. मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए गांवों एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध करा दिया जाये, जिस पर जनता इस संबंध में अपना फीड बैक तथा शिकायतें उनके माध्यम से तत्काल पहुंचा सके.

योगी ने कहा कि प्रतापगढ़ जनपद आगामी कुम्भ की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यहां से गुजरने वाली सड़कें प्रयाग कुम्भ के लिये यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन है. इसके लिये इनके निर्माण, संरक्षण और गड्ढा मुक्त किये जाने की कार्यवाही समय से पूरी करते हुए इन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ हर हाल में आगामी अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाये.