CM योगी आदित्यनाथ का तहसील में पैठ बना चुके भ्रष्टाचार पर वार, 50 अफसरों का पैनल करेगा भ्रष्ट की जांच

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त करना भ्रष्टाचार की शिकायत पाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित कराया जाए. इसके तहत 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करें.

Lucknow News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के समक्ष बुधवार को ग्राम्य विकास सेक्टर के 5 विभागों की 100 दिवसीय कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन रखा गया है. कई अहम प्रस्तावों पर सीएम योगी अहम दिशा-निर्देश दिए हैं.

भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए बनेगा पोर्टल

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त करना भ्रष्टाचार की शिकायत पाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित कराया जाए. इसके तहत 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाएं, जो भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करें. इसी प्रकार सभी प्रकार के सर्टिफिकेट व वाद दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था की जाए ताकि लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत आए. वे आसानी से अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार की शिकायत कर सकें.

30 हजार महिला मेटों को मनरेगा से जोड़ें

इस अवसर पर विभागों को निर्देशित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभियान चलाकर निर्विवाद वरासत के सभी मामलों में वरासत दर्ज कराएं. पैमाईश के लिये ई-फाइलिंग की व्यवस्था की जाए. नियत सीमा से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति के लिये आनॅलाइन आवेदन की व्यवस्था हो. इस बीच उन्होंने निर्देशित किया कि आने वाले दो वर्षों में कम से कम 30 हजार महिला मेटों को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों में संबद्ध किया जाए.

मनरेगा से रोजगार देने में यूपी अव्वल

इस बीच योगी कैबिनेट के समक्ष रखे गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग ने गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में अभूतपूर्व कार्य किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं आवास, पेयजल, बिजली, संपर्क मार्ग, ग्रामीण हाट और टेक होम राशन प्लांट आदि के विकास में कई प्रोजेक्ट में त्वरित कार्य किया जा रहा है. वहीं, मनरेगा के माध्यम से कोरोना काल में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में देश में सर्वाधिक 213 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में सर्वाधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा है.