Bhubaneswar News: 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद

Updated at : 09 Mar 2025 12:08 AM (IST)
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Bhubaneswar News: 15.65 लाख किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद

Bhubaneswar News: खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री ने धान खरीदी और ई-केवाइसी प्रक्रिया की समीक्षा की.

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Bhubaneswar News: खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री

कृष्ण चंद्र पात्र ने लोकसेवा भवन में विभाग की विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं की समीक्षा की. खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में चल रहे खरीफ सीजन के दौरान अब तक लगभग 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें लगभग 15.65 लाख किसानों से यह धान खरीदी गयी है. इसके बदले में किसानों के खातों में एमएसपी के रूप में लगभग 15,613 करोड़ रुपये और इनपुट सहायता के रूप में 5,430 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये गये हैं.

92 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी

मंत्री ने राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये. बताया गया कि अब तक 92 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. उन क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमजोर है, वहां उचित स्थानों पर इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा, 30.84 लाख ऐसे लाभार्थियों की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाये हैं. इसके साथ ही, 30 चयनित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों को पायलट आधार पर जन-पोषण केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जायेगा, जहां मिलेट्स जैसे पौष्टिक उत्पादों को पीडीएस और अन्य सामग्रियों के साथ प्रदान किया जायेगा. ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक शुभम सक्सेना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक की शुरुआत में, प्रधान सचिव श्री सिंह ने विभाग की विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी दी.

रबी सीजन के लिए धान खरीद प्रक्रिया एक मई से 30 जून तक चलेगी

बैठक में यह भी चर्चा की गयी कि आगामी रबी सीजन में धान खरीद प्रक्रिया को और अधिक सुगम कैसे बनाया जा सकता है. श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष रबी सीजन के लिए धान खरीद प्रक्रिया एक मई से 30 जून तक शुरू होगी और इसके लिए किसानों का पंजीकरण इस महीने से शुरू किया जायेगा.बैठक में यह भी चर्चा हुई कि खाद्य निगम को धान का बचा हुआ चावल उपलब्ध कराया जायेगा.

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