Bhubaneswar News: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को लोक सेवा भवन में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को हर मौसम में सड़क संपर्क से जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस विभाग पर है. उन्होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 30,000 किलोमीटर सड़क और 500 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
घटिया कार्य करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विभिन्न योजनाओं और बजट के माध्यम से विभाग को जो वित्तीय सहायता मिल रही है, उसका 100 प्रतिशत उपयोग करते हुए राज्यवासियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसके साथ ही, उन्होंने सड़कों और पुलों की गुणवत्ता और उनके रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार घटिया कार्य कर रहे हैं और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों के लिए भी अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाये, ताकि वहां के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिल सके. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि निर्माण कार्य में संलग्न ठेकेदारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें.
पीएमजीएसवाइ में ओडिशा देश में चौथे स्थान पर
बैठक में चर्चा से यह जानकारी सामने आयी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाइ) के अंतर्गत अब तक 73,984.88 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 70,711.24 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. इस प्रदर्शन के आधार पर ओडिशा पूरे भारत में चौथे स्थान पर है. इस योजना के अंतर्गत पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य किये जा रहे थे. अब इसका चौथा चरण भी शुरू कर दिया गया है. इस चरण में आदिवासी बहुल क्षेत्रों, आकांक्षी ब्लॉकों और नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क और पुलों का निर्माण किया जायेगा. चौथे चरण के अंतर्गत 1021 ऐसी जन बस्तियों की पहचान की गयी है, जहां अब तक सड़क संपर्क नहीं है. इनके लिए 942 नयी सड़कों और आठ पुलों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है. बैठक में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज और पेयजल मंत्री रवि नारायण नायक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, विभागीय आयुक्त एवं सचिव यामिनी षड़ंगी, प्रमुख अभियंता इंजीनियर प्रसन्न कुमार साहू, इंजीनियर प्रदीप कुमार जेना और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.73 गांवों में 66 सड़कें और चार पुलों के निर्माण को मंजूरी
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 100 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वर्ग की बस्तियों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 73 गांवों में 66 सड़कें और 4 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,500.30 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,469.94 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 5,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सेतुबंधन योजना के तहत, वर्ष 2024-25 में 186 पुलों का निर्माण किया गया, वहीं 2025-26 में 300 पुलों के निर्माण की योजना बनायी गयी है. इसके साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए छात्रावास भवन, महाविद्यालय भवन, विभिन्न सरकारी कार्यालयों, चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थल, कल्याण मंडप आदि का निर्माण कार्य भी जारी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा 451 विभिन्न भवन निर्माण कार्य पूरे किये गये हैं, जबकि 2025-26 में 1,229 निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
