Bhubaneswar News: सरकार बोली-30-35 रुपये किलो मिल रहा आलू, विपक्ष ने पूछा-कहां मिल रहा बतायें

Bhubaneswar News: पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ट्रकों को ओडिशा आने से रोकने के कारण राज्य में आलू की किल्लत देखी जा रही है. राज्य में आलू जहां 30 रुपये किलो बिक रहा था, वहीं सोमवार को यह 50 रुपये व कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा कीमत में बिकने लगा है. राज्य में आलू की कमी व मूल्यों में वृद्धि का मुद्दा सोमवार को विधानसभा में उठाया गया. विपक्ष के मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक और कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कडाम ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार को घेरा.

राज्य में आलू की कीमतें 60 रुपये किलो तक पहुंचीं : प्रमिला मलिक

शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक ने कहा कि सरकार बार-बार अलग-अलग बयान दे रही है. उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 30 रुपये प्रति किलो आलू खरीदा है. आखिर 30 रुपये में उन्होंने आलू किस दुकान से खरीदा? अब आलू 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. उन्होंने आगे कहा कभी सरकार कह रही है उत्तर प्रदेश व पंजाब से आलू ट्रेन से आ रहा है. लेकिन ‘डबल इंजन’ सरकार की आलू लेकर आ रही ट्रेनें पहुंच क्यों नहीं रही हैं. आपकी डबल इंजन सरकार क्यों काम नहीं कर रही है? उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है, वह बतायें.

डबल इंजन सरकार कहां फेल हो गयी : रामचंद्र कडाम

कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कडाम ने कहा कि राज्य सरकार जिसे ‘डबल इंजन सरकार’ कहती है, वह आखिर कहां फेल हो गयी? महंगाई कम करने की बात कहने के बावजूद आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. आज आलू 60 रुपये किलो तक पहुंच गया है और कल और बढ़ेगा. खाद्य विभाग की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है. वे केवल बयानबाजी कर रहे हैं.

ओडिशा सरकार 196 अनुपस्थित डॉक्टरों पर कार्रवाई करेगी: स्वास्थ्य मंत्री

ओडिशा सरकार ने लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित 196 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मुकुश महालिंग ने सोमवार को राज्य विधानसभा में दी. भाजपा विधायक टंकधर त्रिपाठी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि ओडिशा मेडिकल हेल्थ सर्विस, ओडिशा मेडिकल एजुकेशन सर्विस और ओडिशा होम्योपैथिक मेडिकल सर्विस सहित विभिन्न कैडर के 196 डॉक्टर वर्तमान में लंबे समय से छुट्टी पर हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इन डॉक्टरों के खिलाफ सरकारी नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं.

2025 तक सभी पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाना लक्ष्य : मंत्री

राज्य की कई पंचायतों में मोबाइल टावर नहीं होने के कारण लोग संचार सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर सोमवार को विधानसभा में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों ने चिंता व्यक्त की. इस पर विभागीय मंत्री डॉ मुकेश महालिंग ने कहा कि मार्च, 2025 तक सभी क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने का लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है. कंटाभांजी के विधायक लक्ष्मण बाग द्वारा पूछे गये प्रश्न पर प्रश्नकाल के दौरान विस्तृत चर्चा हुई. सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या को लेकर चिंता जतायी. विभागीय मंत्री मुकेश महालिंग ने कहा कि राज्य सरकार इस समस्या को अत्यंत गंभीरता से ले रही है. समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में एडीएम के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है. मार्च, 2025 तक इस समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए कार्य किये जा रहे हैं.

बजट में आवंटित राशि खर्च होने में देरी पर विपक्षी विधायकों ने जतायी चिंता

चालू वित्तीय बजट में विभिन्न विभागों को आवंटित राशि के खर्च में हो रही देरी को लेकर सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में चिंता व्यक्त की गयी. विपक्षी विधायकों ने इस विषय पर चिंता जताते हुए इस राशि के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान देने की मांग की. मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर देते हुए विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि आवंटित राशि 100 प्रतिशत निर्धारित समय सीमा के भीतर खर्च की जायेगी. विधायक रमेश चंद्र बेहेरा के इस संबंध में मूल प्रश्न पर काफी समय तक चर्चा हुई. विधायक श्री बेहेरा ने कहा कि सरकार की ओर से दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि कई विभागों में बहुत कम राशि खर्च की गयी है. इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. बीजद विधायक गणेश्वर बेहेरा ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यह राशि समय पर खर्च नहीं हो पायेगी. इसलिए मुख्यमंत्री से इसकी नियमित समीक्षा करने और तय समय सीमा में राशि खर्च सुनिश्चित करने की अपील की. बीजद विधायक प्रताप केसरी देव ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए धीमी गति से हो रहे खर्च को लेकर चिंता व्यक्त की. विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि अगर हम पिछले साल अक्तूबर और इस साल अक्तूबर की तुलना करें, तो केवल तीन प्रतिशत का अंतर है. विपक्षी विधायकों द्वारा व्यक्त की गयी चिंताओं का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम सदन को यह विश्वास दिलाते हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर 100 प्रतिशत राशि खर्च की जायेगी. इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और तय समय पर लक्ष्य पूरा होगा.