Bhubaneswar News: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में, अंत्योदय गृह योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 2.25 लाख मकान बनाये जाने की योजना है, जिसमें 7,550 करोड़ रुपये का निवेश होगा.
लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को उनके मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी. जो लोग चार महीने में अपने मकान का निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें 20,000 रुपये बोनस मिलेगा, जबकि जो लोग छह महीने में निर्माण पूरा करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये बोनस मिलेगा. इस योजना में पक्के मकान की परिभाषा को भी सरल किया गया है. नये नियमों के तहत, ऐसे मकान जिनकी छतें ऐस्बेस्टस, टिन या टाइल से बनी होंगी, उन्हें कच्चा मकान माना जायेगा, जबकि केवल वे मकान जिनकी छतें और दीवारें आरसीसी (रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) की होंगी और जिनमें सीमेंट का बाइंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया गया हो, उन्हें पक्का मकान माना जायेगा. इसके अलावा, योजना में परिवार की परिभाषा को भी सरल किया गया है. अब एक परिवार में पति, पत्नी, आश्रित माता-पिता और बच्चे शामिल होंगे, जिससे नये परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करेगी राज्य सरकार
ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है. राज्य कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि यह प्रणाली उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन के पात्र हैं. एकीकृत पेंशन योजना के तहत जो कर्मचारी कम से कम 25 वर्षों तक सेवा करेंगे, उन्हें उनके औसत मूल वेतन या सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में अर्जित मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. जो कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों से 25 वर्षों तक सेवा करेंगे, उन्हें प्रोराटा पेंशन प्राप्त होगी।कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को वह पेंशन का 60% मिलेगी, जो कर्मचारी मृत्यु से पहले प्राप्त कर रहा थी. जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 10 वर्षों तक सेवा करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन दी जायेगी. सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, और न्यूनतम पेंशन के अलावा, महंगाई राहत भी उपलब्ध होगी, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी.
नवीकरणीय ऊर्जा नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2022 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री मोहन माझी की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. शनिवार सुबह मुख्यमंत्री मोहन माझी ने पत्रकारों को इस बारे में जानकारी दी. संशोधनों के अनुसार, ओडिशा में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अब व्हीलिंग चार्जेस पर 50% छूट मिलेगी, जो पहले की 25% छूट से कहीं अधिक है. यह बदलाव वित्तीय राहत प्रदान करने और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों में अधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है. जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं इस बढ़ी हुई छूट के योग्य नहीं हैं, उनके लिए व्हीलिंग चार्जेस पर वर्तमान 25% छूट जारी रहेगी.
राज्य के 314 प्रखंडों में बनेगा स्टेडियम, 4,124 करोड़ रुपये की मंजूरी
जमीनी स्तर पर खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ओडिशा कैबिनेट ने राज्य के सभी 314 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण के लिए एक नयी परियोजना को मंजूरी दी है. कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों में इन स्टेडियमों के चरणबद्ध निर्माण के लिए 4,124 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने यह जानकारी दी. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रखंड स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे में मौजूद अंतराल को दूर करने के लिए डिजाइन की गयी है, जहां सुविधाएं अक्सर अपर्याप्त रहती हैं. इन असमानताओं ने राज्य में खेलों के विकास में बाधा उत्पन्न की है. इस अंतर को पाटने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, सरकार ने कई प्रमुख लक्ष्यों की स्थापना की है, जिनमें एथलीटों के लिए अधिक अवसर पैदा करना, स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और अधिक जमीनी स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना शामिल है. प्राथमिकता उन खेलों को दी जायेगी, जिनमें ओडिशा ने महत्वपूर्ण संभावनाएं दिखायी हैं. प्रतियोगी खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, ये नयी सुविधाएं ग्रामीण युवाओं को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगी, जो उनके समग्र विकास में योगदान करेगी और उनके दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनायेंगी. प्रत्येक प्रखंड-स्तरीय स्टेडियम को 8-10 एकड़ भूमि पर विकसित किया जायेगा और इसमें विभिन्न सुविधाएं शामिल होंगी, जैसे कि फुटबॉल/क्रिकेट मैदान, एक क्ले एथलेटिक ट्रैक, जिसमें थ्रो और जंप क्षेत्र होंगे, वॉलीबॉल, खो-खो और कबड्डी के कोर्ट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और अन्य खेलों के लिए इनडोर हॉल, साथ ही एक सामान्य सुविधा केंद्र.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
