झारखंड विद्यालय संयोजिका-रसोइया अध्यक्ष संघ की जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित

Author Ravi mohanty|Edited by Sameer Oraon
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झारखंड विद्यालय संयोजिका-रसोइया अध्यक्ष संघ की जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित  | Prabhat Khabar Network

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झारखंड विद्यालय संयोजिका

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चक्रधरपुर: विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर झारखंड विद्यालय संयोजिका-रसोइया अध्यक्ष संघ के बैनर तले चक्रधरपुर भारत भवन के समीप स्थित वीराबाग हॉल में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में रसोइया एवं संयोजिकाएं शामिल हुईं. सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति, प्रदेश महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष देवकी देवी, जिला अध्यक्ष जानकी पिंगुवा, जिला सचिव सपना महतो तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जानकी लुगुन समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. सम्मेलन के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला रसोइया संघ ने जिला अध्यक्ष जानकी पिंगुवा एवं जिला सचिव सपना महतो के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की गई. ज्ञापन में चार माह से लंबित मानदेय का अविलंब भुगतान, रसोइयों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा लागू करने, ड्रेस कोड के तहत प्रतिवर्ष दो साड़ी उपलब्ध कराने तथा एप्रन एवं कैप मद की बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की गई. संघ ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 18 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक राज्यव्यापी आंदोलन और हड़ताल चलाया गया था. इस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका है. ज्ञापन में कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मुआवजा और रोजगार देने, न्यूनतम वेतन लागू करने तथा मानदेय भुगतान में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी उठाई गई. संघ ने आरोप लगाया कि राज्य के कई जिलों में रसोइयों का मानदेय वर्षों से लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली रसोइयों को सेवा निवृत्ति के समय अतिरिक्त मानदेय देने, विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन संचालन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने, सभी स्कूलों में अग्निशामक यंत्र लगाने तथा योजना के लिए पर्याप्त खाद्यान्न और राशि उपलब्ध कराने की मांग भी कीई गई. रसोइया संघ ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा सचिव के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित करने की मांग करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान करेगी, ताकि हजारों रसोइयों को उनका अधिकार और सम्मान मिल सके. इस मौके पर काफी संख्या में संयोजिटा एवं रसोईया मौजूद थीं.


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