वन पट्टा वितरण से जंगल का संरक्षण व संवर्द्धन

कल्याण विभाग व आसरा संस्था की जिलास्तरीय कार्यशाला, बोले उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि

चाईबासा : वनाधिकार कानून जमीन की बंदरबाट के लिए नहीं है, बल्कि योग्य लाभुकों के अधिकार को मान्यता देना है. उक्त बातें उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरी ने कहीं. वे बुधवार को कल्याण विभाग व आसरा संस्था की ओर से आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे. वनाधिकार अधिनियम 2006 का लाभ अधिक लाभुकों को दिलाने के उद्देश्य से कार्यशाला आयोजित की गयी. उन्होंने कहा वन पट्टा देने से जंगल खत्म नहीं होगा, बल्कि वनों का सरंक्षण एवं संवर्द्धन बेहतर तरीके से होगा.

जैव विविधता व पर्यावरण भी संतुलित रहेगा. इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत से ज्यादा समुदायिक पट्टा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कानून के तहत ग्रामसभा का निर्णय ही सर्वोपरी है. उपायुक्त ने कहा कि वनोत्पाद के प्रबंधन का अधिकार देने के समय वन विभाग की ओर से तेंदू पत्ते का अधिकार नहीं दिये जाने का वकालत किया जाता है,

जो सही नहीं है. उन्होंने कहा कि गांव वालों को यह अधिकार मिलना चाहिए. अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के सक्रिय नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की. वनाधिकार कानून जमीन का ालिकाना हक देता है: वनवासी कल्याण आश्रम भोपाल के गिरीश कुबेर ने कहा कि इस कानून के तहत ग्रामसभा को मजबूत करना होगा. महाराष्ट्र के सेवानिवृत्त विभागीय वन पदाधिकारी राजेंद्र धोंगरे ने कहा कि वनाधिकार कानून का लाभ देने में राजस्व विभाग व वन विभाग की सबसे अधिक जिम्मेदारी है. पैक्स के स्टेट मैनेजर जॉनसन टोपो ने कहा कि वनाधिकार कानून गांव व व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करता है. वन विभाग व राजस्व विभाग के बीच समन्वय नहीं होने के कारण लाभ मिलने में देर हो रहा है. गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है. उन्होंने झारखंड में वनाधिकार कानून की स्थिति पर प्रकाश डाला. आसरा के सचिव शिवकर पुरती ने व्यक्तिगत पट्टा के बजाय सामुदायिक पट्टा पर जोर दिया. उन्होंने दावों के निष्पादन में आ रही व्यावहारिक कठिनाई पर प्रकाश डाला. डीपीओ जेजेबी तिर्की ने धन्यवाद ज्ञापन किया एवं राजेश पति ने मंच संचालन किया.