चाईबासा. जिप की मासिक बैठक में कई निर्णय
चाईबासा : चाईबासा में बुधवार को हुई जिला परिषद की मासिक बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले चार पदाधिकारियों को शो-कॉज किया गया. इनमें जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, पीएचइडी पदाधिकारी व खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी व डीआरडीए डायरेक्टर शामिल हैं. वहीं उद्योग विभाग के पदाधिकारी को बैठक में रहने का आदेश दिया गया. इस दौरान जिला परिषद के अधीन आने वाले विभाग के पदाधिकारियों को चल रही योजनाएं, उसकी अद्यतन स्थिति व सरकार से इसके लिए मिली राशि की प्रतिवेदन लेकर आने को कहा गया.
बैठक में इन चीजों को नहीं लेकर आने वाले पदाधिकारियों को दो दिन के भीतर संबंधित रिपोर्ट जिला परिषद में उपलब्ध कराने का कहा गया है. डोभा निर्माण का कार्य देख रहे भूमि संरक्षण विभाग व मनरेगा विभाग को डीपीआर कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया. इसमें विसंगति पाये जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी. कस्तूरबा स्कूलों की जांच में गये जन प्रतिनिधियों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया. महिला जन प्रतिनिधि सीधे तौर पर इन स्कूलों का निरीक्षण कर सकेंगी. वहीं पुरुष प्रतिनिधि डीसी की अनुमति लेकर जायें. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनी पूर्ति, डीसीसी चंद्रमोहन प्रकाश कश्यप, जिला परिषद सदस्य व पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी उपस्थित थे. दूसरे लोगों द्वारा संचालित दुकानें होंगी रद्द. जिला परिषद के अधीन विपन्न भवनों की जांच होगी. दुकान चलाने वालों के नाम पर दुकान आवंटन नहीं होने पर आवंटन रद्द किये जायेंगे.
ये दुकानें दूसरे लोगों को आवंटित किये जायेंगे. वहीं जर्जर दुकानों की मरम्मत की जायेगी. चाईबासा, चक्रधरपुर, हाटगम्हरिया, सोनुवा में बने जिला परिषद की दुकानों के कार्य का जायजा लिया जायेगा. निर्मित दुकानें जल्द जिला परिषद को हैंडओवर करने व अपूर्ण दुकानों को एक माह में पूर्ण करने के लिए संवेदकों को नोटिस किया जायेगा.
खुंटपानी इंदिरा आवास की होगी जांच
खुंटपानी प्रखंड में एक ही लाभार्थियों को कई बार इंदिरा आवास का लाभ देने के मामले को जिला परिषद ने गंभीरता से लिया है. जिला परिषद अध्यक्ष ने मामले की जांच के लिए डीडीसी को निर्देश दिया. मामले की जांच कर रद्द करने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया. वहीं कुमारडुंगी प्रखंड के हल्दीपोखर व चक्रधरपुर के भरनिया गांव में लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. गांव तक सड़क सहित अन्य सुविधाएं इन गांवों बहाल करने को कहा गया.
पंचायत प्रतिनिधियों का आया आवंटन. बैठक में जानकरी दी गयी कि पंचायत प्रतिनिधियों का आवंटन आ गया है. इसे प्राप्त करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि बैंक एकाउंट समेत अन्य दस्तावेज प्रखंड में उपलब्ध करायें, ताकि जल्द राशि उनके खाते में भेजी जा सके. वहीं कृषि बीमा राशि का आवंटन 15 से 30 जुलाई के बीच करने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि किसानों को सरकार इस बार लैंपस के जरिये खाद व बीज उपलब्ध करा रही है. इसमें सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है.
