चाईबासा : भाजपा सरकार कोल्हान-पोड़ाहाट पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था व आदिवासियों के अधिकार छीन रही है. झारखंड सरकार नये-नये काला कानून लाकर आदिवासियों को उजाड़ना चाह रही है. उक्त बातें सीपीआइ (एम) की पोलित ब्यूरो सदस्य सह राज्यसभा की पूर्व सांसद वृंदा करात ने बुधवार को चाईबासा में कहीं. वे ऑनलाइन मालगुजारी रसीद काटने के विरोध में मानकी-मुंडा संघ के डीसी कार्यालय के समक्ष धरना को संबोधित कर रहीं थीं.
श्रीमती करात ने कहा कि भाजपा सरकार जमीन की ऑनलाइन छिनतई कर रही है. देश को डिजिटल करने के नाम पर सरकार आदिवासियों की जमीन हड़प रही है. सरकार की मंशा का होगा विरोध : वृंदा करात ने कहा कि झारखंड सरकार यहां निजी कंपनियों को बसाना चाह रही है. सरकार की मंशा का पुरजोर विरोध होगा.
बिना ग्रामसभा योजना पास नहीं होगी : बिरुवा. चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य के 12 जिले, तीन प्रखंड और दो पंचायत अधिसूचित क्षेत्र के रूप में चिह्नित है. इस अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभा है. बिना ग्रामसभा के कोई योजना पास नहीं होगी. भाजपा सरकार इस नियम का उल्लंघन कर रही है. भूमि अधिग्रहण बिल का पुरजोर विरोध होगा.
भूमि अधिग्रहण के विरोध में जान देने को तैयार : सामड. चक्रधरपुर विधायक शशिभूषण सामड ने कहा सरकार के काला कानून लागू नहीं होने दिया जायेगा. इसके लिए जान देने को तैयार है.
डीसी व आयुक्त को सौंपा गया ज्ञापन. कार्यक्रम की अध्यक्षता मानकी-मुंडा संघ के अध्यक्ष जुगल किशोर पिंगुवा ने की. धरना के बाद राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डीसी व कोल्हान आयुक्त को सौंपा. मौके पर गोविंद पुरती, जयराम बरजो, कालीचरण बिरुवा, बिरसा मुंडा, जमदार लागुरी, युगल किशोर पिंगुवा, रामेश्वर कुंटिया, जमदार लागुरी, गणेश पाट पिंगुवा, प्रताप सिंह कालुंडिया, प्रफुल्ल लिंडा शामिल थे.
खूंटी की तरह सबक सिखाया जायेगा:गागराई
खरसावां विधायक दशरथ गागराई
ने कहा कि राज्य सरकार धर्मांतरण के नाम पर आदिवासियों को
लड़ाने का काम रही है. विधायक
ने कहा कि ग्रामसभा नहीं मानने वाले को खूंटी की तरह सबक सिखाया जायेगा.
संसद से सड़क तक होगा संघर्ष राष्ट्रपति से होगी शिकायत
श्रीमती करात ने कहा कि कोल्हान में विल्किंशन रूल्स संवैधानिक परंपरा की रक्षा करने के लिए बना है. भाजपा सरकार इस नियम को तोड़ रही है. भाजपा सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने दिया जायेगा. धरना में आये रैयतों को वृंदा करात ने भरोसा दिलाया कि मानकी-मुंडा व्यवस्था बरकरार रखने व ऑनलाइन मालगुजारी रसीद काटने का विरोध संसद से सड़क तक होगा. मानकी-मुंडा संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ वह शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास जायेंगी.
राज्य को अस्त-व्यस्त कर रही सरकार : पुरती
मझगांव विधायक दीपक
बिरुवा ने कहा कि भाजपा
सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए काला कानून लाकर राज्य को अस्त-व्यस्त कर रही है. इसका विधानसभा में कड़ा विरोध होगा.
