पंडरीपानी क्षतिग्रस्त पुल का उठाया मामला
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Aug 2025 10:48 PM
पंडरीपानी क्षतिग्रस्त पुल का उठाया मामला
सिमडेगा. कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने मंगलवार को विधानसभा के सदन में सरकारी राशि का दुरुपयोग करने का मामला उठाया. विधायक ने सदन के माध्यम से कहा कि एनएच 143 सड़क में पंडरीपानी के पास 100 मीटर पुल का निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग किया गया. संवेदक ने घटिया काम कर पैसे का दुरुपयोग किया गया. उन्होंने पूछा कि उक्त कार्य का मरम्मत कार्य कब तक किया जायेगा. विधायक ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी कि क्या मनरेगा योजना से पीसीसी कार्य का निर्माण किया जा सकता है. क्या सिमडेगा जिले में पीसीसी कार्य पर रोक लगायी गयी है, जबकि सिमडेगा जिले में मनरेगा से पीसीसी पर रोक लगायी गयी है. विधायक ने शून्यकाल के जरिये कहा कि इस साल की बारिश में ठेठईटांगर प्रखंड में भारी बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, जिसकी लिखित शिकायत भी की गयी है. किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने मांग की कि अविलंब पीड़ित परिवार को इसका मुआवजा दिया जाये.
विधायक ने खेल स्टेडियम की निविदा पर उठाया सवाल
सिमडेगा. सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने सदर प्रखंड के खेल स्टेडियम निर्माण कार्य से जुड़ी निविदा प्रक्रिया को लेकर विधानसभा सत्र में सवाल उठाया. विधायक ने कहा कि स्टेडियम निर्माण की निविदा एडवांस स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को गलत तरीके से आवंटित की गयी है. उन्होंने आरोप लगाया कि निविदा के दौरान नियमों व प्रक्रियाओं की अनदेखी की गयी तथा एक ही कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया. उन्होंने कहा कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत मॉडल को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स से अनुमोदन भी प्राप्त नहीं है. इसके बावजूद निविदा दी गयी. विधायक ने सरकार से मांग किया कि इस निविदा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाये तथा पुनः निष्पक्ष तरीके से निविदा प्रक्रिया चलायी जाये. उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही. विधायक भूषण बाड़ा ने विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत भवनों में जन शिकायत कोषांग सह नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की भी मांग की. विधायक की मांग पर सरकार द्वारा बताया गया कि पंचायतों में शिकायत निवारण व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी जिम्मेवारी पंचायत सहायकों को दी जायेगी.
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