आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन मिले अंडा : अध्यक्ष

सिमडेगा. झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने जिले में विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष से संबंधित बैठक की. बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान आयोग में दर्ज लंबित शिकायतों की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. प्रभारी अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई की सूचना आयोग को भी भेजी जाये. प्रभारी अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा वितरण में अनियमितता पाये जाने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के समक्ष नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन अंडा मिले. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के समय बच्चे अपने घर से बर्तन लेकर आते हैं. उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों में बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये, ताकि बच्चों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. बैठक के दौरान यह जानकारी मिली कि जिले में निगरानी समिति गठित है, परंतु उसकी बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं. इस पर प्रभारी अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निगरानी समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित करें. प्रभारी अध्यक्ष ने कहा कि कई बार यह शिकायत मिलती है कि ई-पॉश मशीन से निकलने वाली पर्ची लाभुकों को नहीं दी जाती है, जिससे उन्हें राशन की मात्रा और दर की सही जानकारी नहीं मिल पाती. उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि लाभुकों को पर्ची अवश्य मिले और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो. उन्होंने सूचना पट पर आयोग का नंबर अंकित करने का निर्देश दिया. प्रभारी अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीडीएस दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से सूचना पट्ट पर अंकित की जाये. बैठक में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष पर चर्चा की गयी. प्रभारी अध्यक्ष ने बताया कि यह कोष उन असहाय व निर्धन व्यक्तियों के लिए है, जो अपने संसाधनों से भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं.