पंचायत प्र्रतिनिधियों को मिले अधिकार पर शोध करने पहुंचा केंद्रीय टीम

फोटो6एसेकेल2व4-पत्रकारों को जानकारी देते व प्रखंड कार्यालय में बैठक करतेसरायकेला. राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों को मिले विभिन्न विभागों के अधिकार पर शोध करने के लिए भारत सरकार के अधिकृत टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के शोध पदाधिकारी राजेन सिंह मंगलवार को सरायकेला पहुंचे और जिला में पंचायत प्रतिनिधियों को अब तक मिले अधिकार के बारे में जानकारी हासिल की. टीम सबसे पहले सरायकेला प्रखंड कार्यालय पहुंची. जहां पंचायत प्रतिनिधियों के अलावे बीडीओ से भी उन्हें दिये गये अधिकार का कितना क्रियान्वयन हो पा रहा है, इस पर जानकारी हासिल की. इसके पश्चात उन्होंने परिसदन में पत्रकारों को बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पश्चात राज्य में कितनी शक्तियां पंचायत के प्रतिनिधियों को दिया गया है, जो शक्तियां दिया गया है वे सैद्धांतिक हैं या व्यवहारिक, इस पर शोध किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत इन प्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों की 29 शक्तियां प्रदान किया जाना है परंतु चुनाव के चार वर्ष के पश्चात अब तक सिर्फ 14 शक्तियां ही दी गयी है. जो अधिकार दिये गये उनमें भी प्रतिनिधियों को सिर्फ प्लानिंग, मॉनिटरिंग करने का ही अधिकार मिला है. उन्होंने बताया कि बुधवार को वे प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत पहुंच कर वहां के प्रतिनिधियों से जानकारी हासिल करेंगे. मौके पर नोडल पदाधिकारी सह सहायक निदेशक प्रमोद कुमार भी उपस्थित थे.