झारखंड : भूमि अधिग्रहण बिल राज्य हित में नहीं : शिबू सोरेन

खरसावां : शहीद स्थल पर दी गयी श्रद्धांजलि, बोले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन

आदिवासियों-मूलवासियों पर इस कानून से आयेगा संकट, बढ़ेगी परेशानी

खरसावां/रांची : भूमि अधिग्रहण बिल झारखंड के आदिवासी-मूलवासियों के हित में नहीं है. इस कानून से झारखंड के आदिवासी- मूलवासियों के अस्तित्व पर संकट आ जायेगा. भूमि अधिग्रहण बिल रद्द करने के लिए सड़क से सदन तक विरोध किया जायेगा. पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ जाने नहीं देंगे.

उक्त बातें झामुमो अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने कही. वे सोमवार को खरसावां शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के बाद आदि संस्कृति व विज्ञान संस्थान की संकल्प सभा में बोल रहे थे.

लंबी लड़ाई के बाद मिला झारखंड, सचेत रहें लोग

शिबू सोरेन ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद झारखंड राज्य बना. झारखंड खनिजों से परिपूर्ण राज्य है. इसके बावजूद यहां के लोग गरीब हैं. उन्होंने लोगों से सचेत रहने की अपील की.

कार्यक्रम को सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा, बहरागोड़ा विधायक कुणाल षाड़ंगी, चक्रधरपुर विधायक शशिभूषण सामड, पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा, विनोद पांडेय, आदि संस्कृति एवं विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष दामोदर हांसदा, गुरुचरण बांकिरा, बाबूराम सोय, सतीश चंद्र बिरुली, सोहन लाल कुम्हार, सुनिया मुंडा, राधाकृष्ण मुंडा, रजब अली समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया. कार्यक्रम की अध्यक्षता दामोदर सिंह हांसदा ने की व संचालन गुरुचरण बांकिरा ने किया. संकल्प सभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे.

झामुमो आवाज उठाता रहेगा : शशिभूषण

चक्रधरपुर विधायक शशि भूषण सामड ने कहा कि झामुमो के विरोध के कारण सीएनटी-एसपीटी एक्ट खारिज हुआ. इसी तरह स्थानीय नीति और भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ेगा.

इसके लिए गुरुजी के नेतृत्व में झामुमो के 19 विधायक विधानसभा के भीतर व बाहर विरोध करते रहेंगे. झारखंडियों के हक के लिए झामुमो आवाज उठाता रहेगा.

भाजपा सरकार से जनता त्रस्त : दीपक बिरुवा

चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि भाजपा की नीतियों से राज्य की जनता आंदोलित है. चाहे वह स्थानीय नीति हो, सीएनटी एसपीटी एक्ट या ऑनलाइन आवेदन. सभी मामले में जनता आंदोलनरत है. सरकार की जनविरोधी नीति से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है. इसलिए हम सभी को अास्तित्व को बचाने का संकल्प लेने की आवश्यकता है.

खरसावां गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग बने : दशरथ

संकल्प सभा में खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने खरसावां गोलीकांड की न्यायिक जांच के लिए आयोग बनाने की मांग की.उन्होंने कहा कि इसको लेकर विधानसभा के बजट सत्र में कोल्हान के विधायकों के साथ विधानसभा के समक्ष धरना पर बैठेंगे. विधायक ने कहा कि सरकार तृतीय व चतुर्थ वर्गीय में भी बाहरी लोगों की नियुक्ति कर रही है. यहां के अादिवासी-मूलवासी नौकरी से वंचित हो रहे हैं. बीजेपी की सरकार नारा व जुमलों की सरकार है. गागराई ने कहा भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द कर जल, जंगल व जमीन पर आदिवासी-मूलवासियों को अधिकार मिले.

सरकार की नजर आदिवासी-मूलवासियों की जमीन पर : चंपई

झामुमो के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की नजर यहां के आदिवासी-मूलवासियों की जमीन पर है. सरकार लोगों की जमीन को उद्योगपतियों के हाथों सौंप कर आदिवासी-मूलवासियों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है. झामुमो के रहते ऐसा होने नहीं दिया जायेगा. 2017 के खरसावां के शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान जन विरोध के कारण ही सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक वापस लिया. अब भूमि अधिग्रहण बिल को रद्द करने की मांग पर आंदोलन किया जायेगा.

मोमेंटम झारखंड में हुआ करोड़ों का घोटाला : कुणाल

बहरागोड़ा विधायक सह झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि मोमेंटम झारखंड के नाम पर घोटाला उजागर हो रहा है. करोड़ों का घोटाला हुआ है. इसकी सीबीआइ से जांच करायी जाये. भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की दुहाई देती है कि गुजरात में उन्होंने शराब बंदी करायी है, वहीं झारखंड के सीएम शिक्षकों व पुलिस से शराब बेचवा रही है. राज्य सरकार जनता के बहुमत का मजाक बना रही है. सरकार के रोजाना नये कारनामों से झारखंड की जग हंसाई हो रही है.