भाजपा. बिगड़ती कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार से कराह रही जनता: अनंत ओझा

बिगड़ती कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार से कराह रही जनता: अनंत ओझा

आक्रोश रैली. भाजपाइयों ने निकाली आक्रोश रैली, राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन संवाददाता, साहिबगंज. मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालयों में पार्टी के नेता-कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सदर प्रखंड में प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अनंत ओझा ने राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि, पूरा प्रदेश बिगड़ती कानून व्यवस्था, आकंठ भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, दुष्कर्म की घटनाओं से कराह रहा है. इससे अपना जिला भी अछूता नहीं है. लंबे चौड़े घोषणाओं का सपना दिखा कर फिर एकबार राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली हेमंत सरकार की नीति और नीयत में कोई बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से राज्य सरकार के संरक्षण में खनिज संसाधनों की लूट, पंचायत से लेकर सचिवालय, मंत्रालय तक लूट भ्रष्टाचार ने अपना पैर जमाया है वह दूसरे कार्यकाल में और मजबूत हो रहा है. विधि व्यवस्था की हालत ऐसी है कि कोई भी सुरक्षित नहीं हे. हत्या, लूट आम बात हो चुकी है. अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे. बहन बेटियां घर से निकलने में भयभीत हैं. विद्यालयों में शिक्षक और अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां नहीं हैं. ऑक्सीजन एम्बुलेंस के अभाव में गरीब मरने को मजबूर हैं. आयुष्मान योजना को राज्य सरकार ने लगभग ठप कर दिया. बकाये के कारण अस्पतालों ने भर्ती लेना बंद कर दिया है. राज्य सरकार ने स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद में राज्य को उलझा कर रख दिया है. नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण आज शहरी क्षेत्र में जनता की समस्याओं की सुध लेने वाला कोई जन प्रतिनिधि नहीं है. पदाधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं. पेंशन महीनों से बाधित हैं और महिलाओं को मंईयां सम्मान के नाम पर और किसानों को भी धान खरीद के नाम पर ठगा गया. जमीन की म्यूटेशन बिचौलियों के बिना नहीं हो रही है. प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम भी ठप पड़ा है. गांव की सड़कें जर्जर हैं और गरीब कल्याण की अन्न योजना में भी लूट मची है, आंगनबाड़ी केंद्रों में केवल खानापूर्ति हो रही है. प्रदर्शन के बाद डीसी के नाम बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया. इसके पूर्व गांधी चौक से नगर अध्यक्ष संजय पटेल, ग्रामीण अध्यक्ष संजय मंडल के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोश रैली चौक बाजार, धर्मशाला चौक, न्यू रोड, विवेकानंद चौक, पटेल चौक, सब्जी मण्डी, बादशाह चौक, पश्चिम रेलवे फाटक, गोडाबाडी हटिया होते हुएं प्रखंड कार्यालय तक पहुंची. मौके पर धर्मेन्द्र कुमार, रामानंद साह, संजय पटेल, संजय मंडल, सुनील सिंह, जयप्रकाश सिन्हा, मनोज यादव, महेन्द्र पोददार, विनोद चौधरी, अवधेश यादव, संजीव पासवान, मनोज चौधरी, मनोज पासवान, बबलू तिवारी, चन्द्रभान शर्मा, महेश राम, पंकज चौधरी, अरविंद गुप्ता, अनुराग राहलु, गरिमा साह, मनोज ओझा, मणि सिंह, गोपाल मोदी, गोपाल यादव, मणी यादव, मनीष यादव, हेमंत तांती, गौतम पंडित, विक्रम दास, आदित्य कुमार, महेश्वरी देवी, सुनीता देवी, निशा देवी, राजेश गोंड, मिटटू यादव, जयप्रकाश ठाकुर, अजय मिश्रा, होरिल मंडल,शिवनाथ महतो, यशवंत पासवान सहित कई सदस्य उपस्थित थे. क्या हैं मांगें: साहिबगंज में स्वीकृत पश्चिमी एवं पूर्वी रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण तुरंत कराकर जनता को जाम से मुक्ति दिलाई जाए. साहिबगंज मुख्यालय से सकरीगली एवं साक्षरता चौक से घोड़माड़ा पुल तक की मुख्य सड़क, जिसके लिए लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व निविदा की गई और केंद्र सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, सड़क निर्माण का कार्य तुरंत शुरू किया जाए. नगर परिषद् क्षेत्र के खासमहल जमीन पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास का निर्माण तुरंत कराकर लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जाए. नगर परिषद् क्षेत्र के 7 वार्ड, संख्या 21 से 28 तक, को बरहेट अनुमंडल में न जोड़कर साहिबगंज अंचल में शामिल किया जाए, जिससे आम जनता को अनुमंडल से संबंधित कार्यों में सुविधा हो. जिले में बंद पड़े रजिस्ट्री जमीन का रजिस्ट्री, रसीद काटना एवं म्यूटेशन का कार्य तुरंत शुरू किया जाए. नगर परिषद् क्षेत्र में शहरी पेयजल आपूर्ति तुरंत शुरू की जाए. विधि व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. अपराध वाले थाना क्षेत्र में थानेदार को जिम्मेदार ठहराया जाए. धान क्रय का किसानों के बकाया का भुगतान तुरंत किया जाए. किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था बिना कालाबाजारी के सुनिश्चित हो. जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि बनवाने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार और बिचौलिया मुक्त हो, समय सीमा के भीतर प्रमाणपत्र बनाना सुनिश्चित किया जाए. अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा नियमावली लागू हो. आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण युक्त सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो. वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का भुगतान किया जाए. विद्यालयों में शिक्षकों और अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरा जाए. प्रखंड के 2 विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए भाषावार शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. अस्पतालों में दवाई, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित हो. ग्रामीण क्षेत्र के 10 बेड वाले अस्पतालों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए. जर्जर सड़कों और सरकारी भवनों का मरम्मत जीर्णोद्धार शीघ्र कराया जाए. बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को चिह्नित कर उन्हें राज्य से बाहर भेजना सुनिश्चित किया जाए.