आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में आरक्षण लाभ की स्थिति पर आयोग ने जतायी चिंता संवाददाता, साहिबगंज. जिला परिसदन में गुरुवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी. अध्यक्ष ने विशेष रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई नियुक्तियों में आरक्षण के लाभ की स्थिति, जाति, आवासीय एवं नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए लंबित आवेदनों की समीक्षा की. उन्होंने प्राकृतिक आपदा एवं हाथियों के हमले से होने वाली मृत्यु तथा आर्थिक क्षति पर पिछड़े वर्गों को दिए गए मुआवजे की स्थिति पर भी जानकारी ली. इसके अलावा पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन की स्थिति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभुकों की संख्या, पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं में पिछड़े वर्गों की भागीदारी तथा भू-अर्जन से संबंधित मामलों की स्थिति पर भी चर्चा की गई. बैठक में जिलास्तर पर कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, योजना, समाज कल्याण, खनन, शिक्षा, नियोजन, उद्योग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, गव्य, उद्यान, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. अध्यक्ष ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछड़े वर्गों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराया जाए. साथ ही लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. बैठक में आयोग के सदस्य नरेश वर्मा, डीएफओ प्रबल गर्ग, डीडीसी सतीश चंद्रा, आइटीडीए निदेशक संजय कुमार दास, अपर समाहर्ता गौतम भगत, सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल सदानंद महतो, कार्यपालक दंडाधिकारी प्रमोद आनंद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी छुटेश्वर कुमार दास, जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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